उज्जैनमध्ये साधू-मुनींसाठी हरिद्वारसारखी सुविधा, काय आहे सरकारची योजना?

भोपाळ: उज्जैन हे ऋषी-मुनींनी ओळखले जाते, असे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी म्हटले आहे. हरिद्वारच्या धर्तीवर उज्जैनमध्ये ऋषी, संत, महंत, आखाडा प्रमुख आणि महामंडलेश्वर इत्यादींना कायमस्वरूपी आश्रम बांधण्यास परवानगी दिली जाईल. दर 12 वर्षांनी एकदा होणारा सिंहस्था 2028 साली आयोजित करण्यात येणार आहे. साधू-संतांना उज्जैनला येण्यासाठी, मुक्कामासाठी, कथा, भागवत इत्यादींसाठी पुरेसा भूखंड आवश्यक असतो. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ऋषी-मुनींच्या कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य देत कायमस्वरूपी आश्रम बांधण्याची योजना आखली आहे. खासगी हॉटेल्समध्ये असे कार्यक्रम आयोजित करण्याचे आव्हान साधू, संत आणि भाविकांना असते.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवारी उज्जैन येथील मेळा कार्यालयाच्या सभागृहात सिंहस्थासंदर्भात पत्रकारांशी बोलत होते. खासदार अनिल फिरोजिया, राज्यसभा खासदार बालयोगी उमेशनाथ महाराज, आमदार अनिल जैन कालुहेरा, आमदार सतीश मालवीय, महापौर मुकेश टटवाल, महापालिकेच्या अध्यक्षा कलावती यादव, विभागीय आयुक्त संजय गुप्ता, आयजी संतोष कुमार सिंग, जिल्हाधिकारी नीरजकुमार सिंग, एसपी प्रदीप शर्मा आणि प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

हरिद्वारमध्ये ज्याप्रमाणे ऋषी-मुनींचे चांगले आश्रम बांधले आहेत, त्याचप्रमाणे उज्जैनमध्येही ऋषी-मुनींचे कायमस्वरूपी आश्रम बांधण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी सांगितले. यावेळी उज्जैन विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून योजनेला आकार दिला जाणार असून सिंहस्थाच्या दृष्टीने रस्ते, वीज, पिण्याचे पाणी, ड्रेनेज आदी मूलभूत सुविधांसाठीही कायमस्वरूपी पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहे. तात्पुरत्या बांधकामामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या उद्भवू नयेत.

उज्जैनचा हरिद्वारप्रमाणे धार्मिक शहर म्हणून विकास करण्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन कृती आराखडा तयार करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी सांगितले. वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी चौपदरी, सहा पदरी, पूल अशी कायमस्वरूपी पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कामे केली जातील. सर्व मूलभूत सुविधांच्या विकासाबरोबरच संतांसाठी आश्रम बांधण्याचे काम समांतर केले जाणार आहे. अन्नक्षेत्र, धर्मशाळा, आश्रम, वैद्यकीय केंद्र, आयुर्वेद केंद्र इत्यादी सार्वजनिक उपक्रम समाजातील इच्छुक सनातन धर्म अनुयायांमार्फत चालविण्यासही प्राधान्य दिले जाईल.

उज्जैनसह राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकार सातत्याने पुढे जात असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. यादव म्हणालेत. सर्वांगीण विकास सर्वांसाठी समृद्धीची दारे उघडेल. आपले धर्माचार्य सर्व प्रार्थनास्थळांजवळ आले पाहिजेत याला आपले प्राधान्य आहे.

केवळ महंत, आखाडा प्रमुख, महामंडलेश्वर यांनाच आश्रमाच्या बांधकामाला परवानगी दिली जाईल, अशा पद्धतीने एक हेक्टरच्या २५ टक्के जागेवरच इमारत बांधता येईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी सांगितले. उर्वरित 75 टक्के भूखंड मोकळे राहतील, पार्किंग इत्यादी व्यवस्थेसाठी पुरेशी खुली जागा असेल. निवासी आणि व्यावसायिक वापरासाठी अशा प्रकारची परवानगी दिली जाणार नाही.

महाकाल महालोकाची निर्मिती झाल्यानंतर उज्जैनमध्ये मोठ्या संख्येने भाविक येतात, असे मुख्यमंत्री डॉ. यादव म्हणाले. धार्मिक कार्यक्रमांचा क्रम अखंड सुरू असतो, हे लक्षात घेऊन संपूर्ण आराखडा तयार करण्यात आला आहे. उज्जैन-इंदूर सहा पदरी कामाची निविदा प्रक्रिया पार पडली. उज्जैन-जावरा ग्रीन फिल्ड चौपदरी रस्त्याचे भूमिपूजन लवकरच होणार आहे. या मोठ्या योजनेत इंदूर, उज्जैन, धार, भोपाळ, ग्वाल्हेर, जबलपूर आदी भागांचा विकास केला जाणार आहे. उज्जैनचे धार्मिक स्वरूप लक्षात घेऊन विकासकामे केली जाणार आहेत. असे मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी सांगितले.

इंदूर-उज्जैन मेट्रो ट्रेन चालवण्यासही तत्वत: मान्यता देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. यादव यासोबतच उज्जैन, देवास, फतेहाबाद, इंदूर यांना जोडणारी सर्कल वंदे मेट्रो ट्रेनही चालवली जाणार आहे. त्याचा वेग मेट्रो ट्रेनपेक्षा जास्त असेल. रेल्वे मार्गाबरोबरच उज्जैनच्या सर्व मार्गांचेही बळकटीकरण करण्यात येत आहे. उज्जैन येथून निघणारे सर्व मार्ग चौपदरी करण्यात येणार आहेत. सध्याची हवाई पट्टी देखील अपग्रेड केली जाईल आणि तांत्रिकदृष्ट्या विमानतळ बनवले जाईल, जेणेकरून उज्जैनला 12 महिन्यांसाठी हवाई वाहतूक सुविधा मिळू शकेल.

आणखी वाचा : 

बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येनंतर सलमान खानने पहिल्यांदाच सोडलं मौन, काय म्हटला?