लोकसभा निवडणूक 2024: मतदानाच्या दिवशी सशुल्क रजेला नकार दिला तर होईल हि कारवाई

दिल्ली: भारतीय निवडणूक आयोगाने 16 मार्च रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. निवडणुका १९ एप्रिल ते १ जून दरम्यान सात टप्प्यात होणार असून निकाल १ जून रोजी घोषित केला जाणार आहे. यामध्ये १९ आणि २६ एप्रिल तसेच मे महिन्यातील ७, १३, २० हे आठवड्याचे दिवस आहेत, तर २५ मे हा सुट्टीचा दिवस येत असल्याने अनेकांच्या मनात सुट्टीचा प्रश्न निर्माण होत असेल. आणि मग सुट्टी घेतली तर पगार कापला जाईल का असाही विचार येऊन अनेकजण मतदान करण्यासाठी जाणार नाही त्यामुळे तुम्ही अशी चूक करत असाल तर हे नक्की वाचा.

मतदानाच्या दिवशी सशुल्क सुट्ट्या का असतात?

मतदानाचा अधिकार हा एक घटनात्मक अधिकार आहे ज्याची हमी भारतातील प्रत्येक नागरिकाला आहे. ज्याने वयाची अठरा वर्षे पूर्ण केली आहे, आणि मतदान करण्यासाठी संविधान किंवा इतर कोणत्याही कायद्याद्वारे अपात्र ठरविलेले नाही. मतदानाच्या दिवशी कामाच्या कारणास्तव मतदारांना मतदान करण्यापासून रोखल्यास हा अधिकार वापरता येणार नाही. अशा प्रकारे, मतदानाच्या दिवशी सशुल्क सुट्टी मिळणे हा कायद्याच्या कलम 135B नुसार प्रत्येक नोकरदार व्यक्तीचा हक्क आहे. त्यामुळे 135B नुसार, सर्व संस्थांना निवडणुकीच्या तारखेला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना पगारी सुट्टी देणे बंधनकारक आहे, मग ते केंद्र असो किंवा राज्य, असे वक्तव्य अंकुर महिंद्रो, व्यवस्थापकीय भागीदार, क्रेड जुरे म्हणाले.

तसेच याविषयी अजून बोलताना आरआर लिगलचे अभिषेक अवस्थी म्हणले की, या कायद्यात स्पष्ट उल्लेख केला गेला आहे की, कर्मचाऱ्याला पगारी सुट्टी दिली पाहिजे आणि त्याचे दिवसाचे वेतन त्यांना मिळाले पाहिजे. तो कापण्याचा कोणताही अधिकार कंपनीकडे नाही. निवडणुकीच्या दिवशी सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना सशुल्क सुट्टी दिली पाहिजे. त्यांनी वेतन कपात किंवा कपात होणार नाही याची खात्री केली पाहिजे.असे त्यांनी सांगितले.

सशुल्क सुट्टी ही तरतूद सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही संस्थांना लागू होते. असे सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता-ऑन-रेकॉर्ड, ऋषी सहगल यांनी नमूद केले. कायद्यानुसार, रोजंदारी मजूर आणि अनौपचारिक कर्मचाऱ्यांनाही पगाराच्या सुट्या दिल्या पाहिजेत. हा नियम सामान्यत: निवडणूक होत असलेल्या मतदारसंघातील रहिवासी असलेल्या, परंतु त्या बाहेर कार्यरत/रोजगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही लागू होतो. असे अवस्थी यांनी नमूद केले. एखादा व्यक्ती धुळे मतदार संघात आहेत परंतु व्यवसायासाठी ते मुंबई येथे असतील त्यांना मतदानाच्या दिवशी सुट्टी देणे बंधनकारक आहे.

या कायद्याला अपवाद आहेत का?

आरपी कायद्यानुसार, "हे कलम अशा कोणत्याही मतदाराला लागू होणार नाही ज्यांच्या अनुपस्थितीमुळे तेथील धोक्यात किंवा मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकते." म्हणजेच, अशा स्वरूपाच्या कामात गुंतलेल्या कर्मचाऱ्यांना कोणतीही सशुल्क सुट्टी देण्याची आवश्यकता नाही की त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे धोका निर्माण होईल किंवा नियोक्ताचे मोठे नुकसान होईल.

सशुल्क सुट्टी न दिल्याने काय परिणाम होतात?

मतदानाच्या दिवशी नियोक्त्याने सशुल्क सुट्टी मंजूर न केल्यास, कर्मचारी ECI किंवा त्याने नियुक्त केलेल्या प्राधिकरणाशी संपर्क साधू शकतो. "अशा समस्यांचा सामना करणारे कर्मचारी भारत किंवा राज्य निवडणूक आयोगाकडे उल्लंघनाची तक्रार करू शकतात.