सीबीआयने अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात न्यायालयात आरोपपत्र केले सादर

दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणात सीबीआयने सोमवारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध राऊस एव्हेन्यू कोर्टात पुरवणी आरोपपत्र सादर केले. भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतर आप सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण रद्द करून जुने धोरण लागू केले होते. या प्रकरणी ईडी मनी लाँड्रिंगचा तपास करत आहे.

केजरीवाल आणि त्यांच्या सरकारमधील लोकांनी केलेल्या घोटाळ्याच्या व्यापक तपासानंतर आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे. या वर्षी जूनच्या सुरुवातीला सीबीआयने केजरीवाल यांना दारू धोरण प्रकरणी अटक केली होती. केजरीवाल यांची न्यायालयात चौकशी करण्यासाठी राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने एजन्सीला परवानगी दिली होती.

ईडीने अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात २०० पानी आरोपपत्र दाखल केले

यापूर्वी मे 2024 मध्ये ईडीने अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात 200 पानांचे आरोपपत्र दाखल केले होते. सीबीआयने केजरीवाल हे अबकारी धोरण प्रकरणात "मुख्य सूत्रधारांपैकी एक" असल्याचा आरोप केला आहे. एजन्सीने म्हटले आहे की आपचे माजी मीडिया प्रभारी आणि केजरीवाल यांचे निकटवर्तीय विजय नायर अनेक मद्य उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांच्या संपर्कात होते.

अरविंद केजरीवाल यांनी घाऊक विक्रेत्यांचे नफा मार्जिन 5 वरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढवले ​​

दिल्लीचे माजी मंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या दारू धोरणाच्या निर्णयाला केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याचा दावा सीबीआयने केला आहे. केजरीवाल यांनी कोणताही फायदा किंवा कारण न देता दारूच्या घाऊक विक्रेत्यांचे नफ्याचे मार्जिन 5 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढवले ​​होते. यापूर्वी कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सीबीआयने म्हटले होते की, "अरविंद केजरीवाल हे दारू घोटाळ्याच्या कटाचा एक भाग आहेत. दिल्ली सरकारचे सर्व निर्णय त्यांच्या सूचनेनुसार घेण्यात आले होते."

अरविंद केजरीवाल यांना अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात २१ मार्च रोजी ईडीने अटक केली होती. सुप्रीम कोर्टाने त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला असला तरी ते अजूनही तुरुंगात आहेत. याप्रकरणी सीबीआयने त्याला अटक केली आहे.