सार
कोव्हीशील्ड या लसीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले असून या लसीमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई मिळावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कोविशील्ड लसीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. या प्रकरणी वकील विशाल तिवारी यांनी या लसीच्या दुष्परिणामांची चौकशी व्हावी, या लसीमुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या लोकांसह सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली ही तपासणी व्हावी, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.
Covishield कंपनीने दुष्परिणाम मान्य केले
सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत वकिलाने सांगितले की, कोविशील्ड बनवणाऱ्या कंपनीने कबूल केले आहे की ज्यांना कोरोनाच्या काळात कोविशील्ड लस मिळाली होती, त्यांचे दुर्मिळ दुष्परिणाम होऊ शकतात. यामुळे रक्तातील प्लेटलेट्स कमी होऊन रक्त गोठण्यास कारणीभूत ठरू शकते, असेही कंपनीने मान्य केले. त्यामुळे या लसीची वैद्यकीय पथकाकडून तपासणी करण्यात यावी आणि या लसीमुळे होणारे नुकसानही केंद्राने ठरवावे, जेणेकरून लसीमुळे नुकसान झालेल्या लोकांना वाचवता येईल, असे वकील विशाल तिवारी यांनी याचिकेत म्हटले आहे. किंवा ज्यांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांना नुकसान भरपाई देण्याच्या सूचना द्याव्यात.
175 कोटी लोकांना डोस मिळाला
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत या लसीचे सुमारे 175 कोटी डोस देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. ब्रिटीश फार्मा AstraZeneca, Covishield निर्मिती करणारी कंपनी, UK कोर्टात ती मान्य केली होती. की कोविड लसीचे दुर्मिळ दुष्परिणाम होऊ शकतात. ते म्हणाले होते की कोविशील्डमुळे रक्त गोठणे आणि प्लेटलेट्स कमी होऊ शकतात. याचिकेत असेही म्हटले होते की, काही देशांमध्ये लसीमुळे झालेल्या नुकसानीवर सरकारकडून आर्थिक मदतीची तरतूद आहे.
तरुणांमध्ये हृदयविकाराची समस्या वाढली आहे
याचिकेत म्हटले आहे की, कोरोनाच्या काळापासून हृदयविकाराच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यूचा आलेखही झपाट्याने वाढला आहे. तरुणांमध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याचे प्रमाणही लक्षणीय वाढले आहे. मूक हल्ल्यांमुळे अनेक तरुणांचा मृत्यू झाला आहे.
आणखी वाचा -
दिल्लीतील अनेक शाळांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी, पोलीस प्रशासनाचे सर्च ऑपरेशन सुरु
Godrej Family Split : 127 वर्षांनंतर गोदरेजचा व्यवसाय दोन भागात विभागला, जाणून घ्या कोणाला काय मिळाले?