शेतकऱ्यांच्या अर्थसंकल्पाकडून काय आहेत अपेक्षा, जाणून घ्या माहिती

देशाच्या अर्थसंकल्पाकडून शेतकरी आणि कृषी क्षेत्र मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहे. हवामान बदल, उत्पादन खर्चात वाढ, हमीभाव, पाणीटंचाई आणि कर्जबाजारीपण या समस्यांना तोंड देणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने पुढील गोष्टींची तरतूद करावी, अशी मागणी होत आहे.

१. हमीभाव आणि अनुदान वाढवावे 

• शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला किंमत हमी (MSP) मिळावी यासाठी सरकारने अधिक ठोस योजना आणाव्यात. 
• गहू, तांदूळ, डाळी, कापूस, कांदा यांसारख्या पिकांसाठी MSP मध्ये वाढ अपेक्षित आहे.
• खत, बियाणे आणि कीटकनाशकांवर मिळणारे अनुदान वाढवावे, जेणेकरून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल.

२. कृषी कर्ज माफी आणि सोपे कर्ज उपलब्ध करावे 

• राष्ट्रीयकृत बँका आणि सहकारी संस्थांमार्फत शून्य टक्के व्याजाने पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. 
• कर्जमाफीची ठोस आणि दीर्घकालीन योजना आणावी, जेणेकरून शेतकरी कर्जबाजारी होण्याचे प्रमाण कमी होईल. 
• शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs) आणि कृषी स्टार्टअप्ससाठी विशेष वित्तीय सहाय्य द्यावे.

३. सिंचन आणि पाण्याचा प्रश्न सोडवावा 

• नदीजोड प्रकल्प आणि नवीन सिंचन योजना कार्यान्वित कराव्यात. 
• ठिबक सिंचन आणि शाश्वत जलसंधारणासाठी जास्तीत जास्त अनुदान उपलब्ध करावे. 
• हवामान बदलाच्या परिणामांवर मात करण्यासाठी शाश्वत शेती उपक्रमांना प्रोत्साहन द्यावे.

४. शेतीला तंत्रज्ञान आणि स्मार्ट यंत्रणेचा आधार द्यावा 

• शेतकऱ्यांना ड्रोन तंत्रज्ञान, स्मार्ट सिंचन आणि हवामान अंदाज यंत्रणा पुरवण्यासाठी निधी द्यावा. 
• कृषी विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांना अधिक मदत द्यावी, जेणेकरून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल.

५. पिक विमा योजना सुधारावी 

• प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील अडचणी दूर करून त्वरित नुकसानभरपाई देण्याची व्यवस्था करावी. 
• विमा कंपन्यांकडून होणाऱ्या विलंबावर नियंत्रण आणून सरकारी यंत्रणेद्वारे विमा प्रक्रिया पारदर्शक करावी.

६. शेतमाल साठवण आणि विक्री व्यवस्थापन सुधारावे 

• ग्रामीण भागात कोल्ड स्टोरेज आणि गोदामांची संख्या वाढवावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना माल दीर्घकाळ साठवता येईल. 
• शेतमाल विक्रीसाठी ई-नाम (E-NAM) सारख्या डिजिटल बाजारपेठेचा विस्तार करावा. 
• शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी "फार्म टू फोर्क" योजना आणावी.

✅ शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात सकारात्मक तरतुदी झाल्यास, कृषी क्षेत्राला मोठा आधार मिळू शकतो आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विकास वेगाने होऊ शकतो.