50,000 रुपयांपर्यंत असुरक्षित कर्ज! केंद्र सरकारच्या या योजनेची माहिती आहे का?

2020 मध्ये, कोरोना काळात लॉकडाऊनमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झालेल्या रस्त्यावरील विक्रेत्यांच्या उपजीविकेला आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने पीएम स्वनिधी योजना ही योजना सुरू केली.

ही योजना गंभीर आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या लघु व्यवसायांना आधार देण्यासाठी आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश भारतातील विक्रेत्यांना त्यांचे व्यवसाय चालू ठेवण्यास आणि आर्थिक पुनर्प्राप्तीमध्ये योगदान देण्यास मदत करणे आहे.

ही विशेष सूक्ष्म कर्ज सुविधा रस्त्यावरील विक्रेत्यांना अल्प मुदतीची कर्जे देण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे, ज्यामुळे त्यांना आवश्यक कार्यशील भांडवलासह त्यांचे व्यवसाय पुन्हा सुरू करता येतात.

पंतप्रधान स्वनिधी योजनेअंतर्गत, पात्र विक्रेत्यांना एका वर्षाच्या कालावधीसाठी १०,००० रुपयांचे सुरुवातीचे कर्ज कोणत्याही तारणाशिवाय दिले जाते. ही प्रक्रिया त्यांना त्यांचे व्यवसाय त्वरित पुन्हा सुरू करण्यास आणि भविष्यातील वाढीसाठी पाया घालण्यास मदत करते. नियोजित वेळेत कर्ज परतफेड करणाऱ्या विक्रेत्यांना अधिक लक्षणीय रकमेची कर्जे मिळण्याची संधी मिळते.

पुढे कर्ज रक्कम २०,००० रुपये आणि शेवटी ५०,००० रुपये पर्यंत वाढवली जाईल. आर्थिक भार कमी करण्यासाठी, सरकार या कर्जांवर ७% व्याज अनुदान देते. या योजनेचा कालावधी डिसेंबर २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

स्वनिधी योजना पोर्टलद्वारे अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे रस्त्यावरील विक्रेत्यांना आर्थिक पुनर्प्राप्तीचा मार्ग सोपा आणि आधार देणारा आहे. आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या विक्रेत्यांना मासिक कॅशबॅक बक्षिसे देणे, जे डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्यास प्रोत्साहन देते.

पात्रता

या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी, अर्जदार हा रस्त्यावरील विक्रेता असावा, विक्री प्रमाणपत्र, स्थानिक शहरी अधिकाऱ्यांनी दिलेले ओळखपत्र किंवा नगर विक्री समितीचा शिफारस पत्र असावा.

आवश्यक कागदपत्रे

आवश्यक कागदपत्रांनुसार, व्यक्तींकडे त्यांचा सर्वेक्षण संदर्भ क्रमांक आणि रस्त्यावरील व्यवसायाचा पुरावा म्हणून विक्रेता आयडी, विक्री प्रमाणपत्र किंवा टाउन वेंडिंग कमिटी (टीव्हीसी) चा शिफारस पत्र असावा. आधार कार्ड आणि त्याशी जोडलेला मोबाईल नंबर देखील आवश्यक आहे.

केवायसीसाठी, अर्जदारांनी आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मनरेगा कार्ड किंवा पॅन कार्डपैकी कोणतेही एक सादर करावे.

स्वनिधी कर्ज योजनेसाठी कसे अर्ज करावे?

अर्ज करण्यासाठी, पीएम स्वनिधी पोर्टल ऑनलाइन भेट द्या.
तुमचा मोबाईल नंबर वापरून ओळख पटवा, जी ओटीपीद्वारे सत्यापित केली जाईल.
लॉग इन केल्यानंतर, (अ) विक्रेता ओळखपत्र किंवा (ब) विक्री प्रमाणपत्र किंवा (क) टीव्हीसीकडून शिफारस पत्राद्वारे तुमची पात्रता निवडा.
पीएम स्वनिधी योजना अर्ज फॉर्म भरा आणि सर्व आवश्यक केवायसी कागदपत्रे जोडा.
तुमचा अर्ज सबमिट करून पूर्ण करा.
त्यानंतर, कर्ज देणार्‍या संस्था तुमच्याशी संपर्क साधतील.
तुमची कागदपत्रे सत्यापित केल्यानंतर, कर्ज रक्कम ३० दिवसांच्या आत रस्त्यावरील विक्रेत्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.