गृह कर्ज आहे का? RBI च्या नवीन नियमांमुळे EMI किती कमी होईल ते पहा!

Repo Rate Cut : गृह, वाहन इत्यादी कर्ज घेतलेल्यांसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एक आनंदाची बातमी दिली आहे. रेपो दर 25 बेसिस पॉइंट्सने कमी करण्यात आला आहे, जो 6.5% वरून 6.25% पर्यंत खाली आला आहे. हा पाच वर्षांतील पहिला दर कपात आहे, ज्यामुळे गृह, वाहन इत्यादी खरेदीदारांसाठी कर्जाचा खर्च कमी होईल. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक धोरण समिती (MPC) च्या निर्णयाने स्टँडिंग डेपॉझिट फॅसिलिटी (SDF) दर 6.0% आणि मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (MSF) आणि बँक दर 6.5% पर्यंत कमी केले आहेत. रेपो दर म्हणजे RBI बँकांना देत असलेल्या कर्जाचा व्याजदर. हा कमी झाल्यामुळे स्वाभाविकच, RBI रेपो दर कमी केल्यावर, बँका सहसा त्यांचे कर्ज दर देखील कमी करतात, ज्यामुळे गृह, वाहन इत्यादी कर्जे स्वस्त होतात.

यामुळे विद्यमान कर्जदारांना कमी EMI मिळतील आणि नवीन घर खरेदीदारांसाठी कर्ज अधिक आकर्षक होईल. तर मग तुम्हाला किती पैसे वाचतील ते पाहूया. जर तुम्ही २० वर्षांचे गृहकर्ज 8.75% दराने घेतले असेल आणि मार्चपर्यंत 12 EMI भरले असतील, तर एप्रिलपासून 25 बेसिस पॉइंट्सची कपात तुमचा व्याजाचा खर्च प्रति लाख ₹८,४१७ ने कमी करेल. ₹५० लाख कर्जावर, यामुळे मुदतीसाठी ₹४.२० लाख बचत होईल, कर्जाची मुदत 10 EMI ने कमी होईल.

कर्जदारांनी त्यांचे कर्ज ५० बेसिस पॉइंट्सने कमी दराने, म्हणजेच 8.25% पर्यंत कमी केल्यास, ते उर्वरित मुदतीत प्रति लाख ₹१४,४८० वाचवू शकतात. हे प्रति लाख सुमारे 15% बचत होईल. अलीकडील आयकर कपात लक्षात घेता, पगारदार व्यक्तींना लक्षणीय फायदा होऊ शकतो. २०२५ च्या अर्थसंकल्पात कपात आणि सवलती देऊन नवीन प्रशासनाने ₹१२ लाखांपर्यंतचा उत्पन्न करमुक्त केला आहे हे लक्षात घ्यावे. ₹७५,००० मानक कपात देखील लागू आहे.

रॉयल ग्रीन रियल्टीचे व्यवस्थापकीय संचालक यशांक वासन म्हणतात, "फेब्रुवारी २०२३ पासून बदल न झालेला रेपो दर कपात EMI कमी करून आणि पुनर्वित्त अधिक आकर्षक बनवून घर खरेदीदारांना फायदा देईल. कमी कर्ज खर्च आर्थिक अंदाज सुधारतो आणि खरेदीदारांचा विश्वास वाढवतो. यामुळे रिअल इस्टेटमध्ये वाढ होईल, विशेषतः MMR, NCR आणि पुण्यात." अलीकडील कर लाभांसह रेपो दर कपात प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देईल. तथापि, वाढत्या मालमत्ता किमती काही फायदे कमी करू शकतात. २०२४ मध्ये, NCR मध्ये 30% किंमतवाढ झाली आणि शीर्ष 7 शहरांनी सरासरी वार्षिक 21% वाढ नोंदवली.

या असूनही, दर कपात ही एक सकारात्मक पायरी असली तरी, तिचा परिणाम बँका त्यांचे कर्ज दर कसे समायोजित करतात यावर अवलंबून असेल. बँका फायदे हस्तांतरित करण्यास विलंब केल्यास, कर्जदारांना तात्काळ दिलासा मिळणार नाही.