स्टार्टअपसाठी सरकारी कर्ज योजना: व्यवसाय वाढीसाठी मदत

आजकालचे तरुण शिक्षण घेत असतानाच स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करतात. अशा स्टार्टअप्सद्वारे जागतिक स्तरावर लक्ष वेधून घेणारे अनेक उद्योग आपल्या देशातून पुढे आले आहेत. स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या अनेक जण आहेत, पण त्यासाठी लागणारा भांडवल जमवणे हे नेहमीच एक आव्हान असते. स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक करणारे एंजल इन्व्हेस्टर्स हे अनेक उद्योजकांसाठी आधारस्तंभ आहेत. पण प्रत्येकाला एंजल इन्व्हेस्टर्स मिळतीलच असे नाही. अशा वेळी उद्योजकांना आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने परवडणाऱ्या कर्ज योजना आखल्या आहेत. अशा चार योजना कोणत्या आहेत ते पाहूया.

१. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

 नवीन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्यांसाठी सर्वात सोपी कर्ज योजना म्हणजे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. ५०,००० रुपयांपासून २० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज या योजनेअंतर्गत उद्योजकांना मिळते. कोणताही तारण न ठेवता व्यापारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघु वित्त बँका, सूक्ष्म वित्त संस्था, बँकेतर वित्तीय संस्था इत्यादींकडून मुद्रा कर्ज मिळू शकते.

२. स्टँड अप इंडिया योजना

 २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत १० लाख रुपयांपासून एक कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज उद्योजकांना मिळते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा महिला उद्योजकांना या योजनेअंतर्गत कर्ज मिळते. उत्पादन क्षेत्र आणि सेवा क्षेत्रातील व्यवसाय सुरू करण्यासाठी हे कर्ज दिले जाते. बँकांच्या शाखांद्वारे किंवा सिडबीद्वारे कर्ज मिळू शकते.

३. क्रेडिट गॅरंटी फंड योजना 

 २०१६ च्या स्टार्टअप इंडिया कृती आराखड्यानुसार क्रेडिट गॅरंटी योजना सुरू करण्यात आली. उद्योग आणि आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभागाने मान्यता दिलेल्या स्टार्टअप्सना या योजनेअंतर्गत कर्ज मिळते. नियमित उत्पन्न असलेल्या स्टार्टअप्सना हे कर्ज दिले जाते.

४. प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

 केंद्र सरकारच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने राबवलेली ही कर्ज-जोडणी अनुदान योजना आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात नवीन रोजगार निर्मिती करणाऱ्या लघु उद्योगांना मदत करण्यासाठी ही योजना राबवली जाते. सेवा क्षेत्रातील व्यवसायांना १० लाख रुपये आणि उत्पादन क्षेत्रातील व्यवसायांना २५ लाख रुपये या योजनेअंतर्गत कर्ज मिळते.