NEET-UG परीक्षा पुन्हा होणार का? केंद्र सरकारच्या विरोधाविरोधात उमेदवारांच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

देशात NEET परीक्षेचा पेपर फुटल्याच्या प्रकरणी, NEET-UG 2024 परीक्षा पुन्हा आयोजित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. केंद्र सरकार आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) या प्रकरणातील गैरव्यवहाराचे कारण देत NEET-UG 2024 परीक्षा पुन्हा घेण्यास नकार देत आहेत, सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी (8 जुलै) कथित पेपर लीकशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करणार आहे. अधिक तपास करणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली 3 न्यायाधीशांचा एक गट या प्रकरणाची चौकशी करणार आहे. या गटात CJI धनंजय वाय चंद्रचूड यांच्यासह जेबी परडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांचा समावेश असेल.

संपूर्ण भारतात एमबीबीएस, बीडीएस आणि इतर संबंधित ग्रॅज्युएट प्रोग्रामच्या प्रवेशासाठी NTA द्वारे 5 मे रोजी परीक्षा घेण्यात आली होती. मात्र, त्याचे पेपर लीक झाले, त्यामुळे वाद निर्माण झाला. सुमारे 24 लाख उमेदवार परीक्षेला बसले होते. याबाबत हजारो विद्यार्थ्यांनी आठवडाभर आंदोलन केले. नंतर प्रकरण वाढत असल्याचे पाहून केंद्र सरकारने तपासाचे आदेश दिले आणि प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले. या एपिसोडमध्ये बिहारमधून पेपर लीक केल्याचा आरोप असलेल्या अनेकांना अटक करण्यात आली होती.

केंद्र सरकार आणि एनटीएची मागणी

यावर्षी NEET-UG परीक्षा परदेशातील 14 सह 571 शहरांमधील 4,750 केंद्रांवर घेण्यात आली. त्याचा निकाल ४ जून रोजी जाहीर झाला. मात्र, निकाल आल्यानंतर 67 उमेदवारांना 720 गुण मिळाल्याने वाद निर्माण झाला. त्यापैकी 7 जण एकाच परीक्षा केंद्रातील होते. या प्रकरणी परीक्षा पुन्हा घेण्याची मागणी उमेदवारांनी केली होती.

तथापि, गेल्या शुक्रवारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून NEET-UG 2024 च्या पुनर्रचनेला विरोध केला. सरकारने असा युक्तिवाद केला की अशा हालचालीमुळे शैक्षणिक दिनदर्शिकेत व्यत्यय येईल आणि गैरवर्तनाच्या व्यापक पुराव्याअभावी ते आवश्यक नाही. या भूमिकेचे समर्थन करत, एनईईटी आयोजित करणाऱ्या एनटीएनेही सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. परीक्षा रद्द केल्याने गुणवंत विद्यार्थ्यांचे करिअर धोक्यात येईल, असा युक्तिवाद केला. NTA ने जोर दिला की विशिष्ट ठिकाणी या गैरप्रकारांमध्ये सहभागी असलेल्या ओळखल्या जाणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई केली जात आहे.