महाकुंभ २०२५: योगी सरकारच्या 'महासौगात'

महाकुंभ नगर. जगातील सर्वात मोठ्या धार्मिक-सामाजिक मेळाव्यात 'महाकुंभ २०२५' मध्ये जगभरातील श्रद्धाळूंची गर्दी होत आहे, त्याचवेळी राज्याच्या योगी सरकारने या महाकुंभच्या निमित्ताने राज्याला 'महासौगात' दिली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी तीर्थराज प्रयागराज येथे मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, ज्यात योगी सरकारने राज्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी १० महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. यामध्ये उत्तर प्रदेशला एरोस्पेस आणि संरक्षण क्षेत्रात 'महारथी' बनवण्याच्या उद्देशाने नवीन धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. याअंतर्गत ५० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य आहे. हे धोरण लागू झाल्यानंतर राज्यातील १ लाख युवकांना थेट रोजगार मिळण्याची प्रबळ शक्यता आहे.

महाकुंभ नगरातून राज्याला महासौगात देण्याच्या अनुषंगाने इतर महत्त्वाच्या प्रस्तावांमध्ये परदेशी कंपन्यांना उद्योग स्थापन करण्यासाठी एफडीआय धोरणात योगी मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले आहे. याअंतर्गत योगी सरकार जमिनीवर ८० टक्के अनुदान देईल. याशिवाय यूपी औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगार प्रोत्साहन धोरणातही मोठ्या सुधारणांकडे योगी सरकारने पावले उचलली आहेत.

यूपीमध्ये एरोस्पेस आणि संरक्षण क्षेत्राला बळकटी देणे हा उद्देश्य

महाकुंभ नगरातील त्रिवेणी संकुल येथे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी उत्तर प्रदेश एरोस्पेस आणि संरक्षण युनिट आणि रोजगार प्रोत्साहन धोरण २०२४ ला मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची उत्तर प्रदेशला एक अग्रगण्य एरोस्पेस आणि संरक्षण केंद्र बनवण्याची इच्छा आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक समृद्धी सुनिश्चित करण्यासाठी स्वदेशी क्षमता, नवोन्मेष आणि जागतिक सहकार्याला गती मिळेल. या धोरणाचा उद्देश्य यूपीमध्ये एरोस्पेस आणि संरक्षण (ए अँड डी) क्षेत्राला बळकटी देणे हा आहे. याअंतर्गत यूपी संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉर (यूपीडीआयसी) मध्ये एक मजबूत, जागतिक दर्जाचे, उच्च तंत्रज्ञान आणि कुशल ए अँड डी उत्पादन वातावरण निर्माण करायचे आहे. याशिवाय ए अँड डी क्षेत्रात अत्याधुनिक केंद्र विकसित करण्यासाठी स्टार्टअप आणि गुंतवणूकही आकर्षित केली जाईल. एवढेच नाही तर यूपी संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉरमध्ये स्टार्टअप आणि एमएसएमईच्या कौशन आणि क्षमता विकासासाठी ए अँड डी आधारित सामान्य सुविधा केंद्र बनवण्यासाठीही योगी सरकारने पावले उचलली आहेत. राज्यात प्रमुख ए अँड डी उत्पादन प्रकल्प आणि डीपीएसयू आकर्षित करणे, संशोधनाला चालना देणे हे देखील या धोरणाचा प्रमुख भाग आहे.

एआय आणि सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट सेंटरलाही प्रोत्साहन दिले जाईल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची स्पष्ट इच्छा आहे की राज्यात अशा कंपन्यांच्या विकासाला चालना दिली जावी जी ए अँड डी मध्ये भारताच्या आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टिकोनाला पाठिंबा देतात. या धोरणाद्वारे ए अँड डी क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि सॉफ्टवेअर विकास केंद्रालाही प्रोत्साहन दिले जाईल. धोरणांतर्गत पुढील पाच वर्षांत ५० हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्यासोबतच १ लाख युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील. या धोरणांतर्गत ए अँड डी क्षेत्रातील युनिट्सना फ्रंट एंड सबसिडी देखील प्रदान केली जाईल. यामध्ये जमीन अनुदान, स्टॅम्प ड्युटी सूट आणि भांडवली अनुदानही दिले जाईल. तसेच वाहतूक शुल्कावर सूट अशा सुविधाही योगी सरकार प्रदान करेल. एवढेच नाही तर महिला उद्योजिकांना या धोरणाद्वारे मोठा दिलासा दिला जाईल.

एरोस्पेस आणि संरक्षण उत्पादन दुप्पट करण्याचे लक्ष्य

संरक्षण मंत्रालयाने २०२५-२६ पर्यंत देशातील एरोस्पेस आणि संरक्षण उत्पादन दुप्पट करून २५ अब्ज अमेरिकी डॉलर आणि निर्यात ५ अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. २०४७ पर्यंत एरोस्पेस आणि संरक्षण उत्पादन क्षेत्र देशाच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनात २५ टक्के योगदान देईल, असा अंदाज आहे. हे लक्षात घेता संरक्षण मंत्रालयाने देशात दोन संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉर उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये स्थापन केले आहेत.

१६६ खाटांचे शासकीय संयुक्त रुग्णालय, बलरामपूर हस्तांतरित होईल

स्वायत्त राज्य वैद्यकीय महाविद्यालय, बलरामपूरच्या स्थापनेसाठी १६६ खाटांचे शासकीय संयुक्त रुग्णालय, बलरामपूर वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या बाजूने मोफत हस्तांतरित करण्यात येईल आणि जिल्हा बलरामपूरमध्ये स्थापन होत असलेल्या किंग जॉर्ज वैद्यकीय विद्यापीठाच्या उपकेंद्राला स्वायत्त राज्य वैद्यकीय महाविद्यालय, बलरामपूरमध्ये रूपांतरित करण्यासही मंजुरी मिळाली आहे. सर्वसामान्य जनतेला विशेष वैद्यकीय सुविधा आणि युवकांना वैद्यकीय शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वायत्त राज्य वैद्यकीय महाविद्यालय, बलरामपूरची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर, बलरामपूरमधील केजीएमयूच्या उपकेंद्राला वैद्यकीय महाविद्यालयात रूपांतरित करून त्याचे संचालन करण्यासाठी एमसीआय/एनएमसी मानकांच्या दृष्टीने १३९४ शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक पदे निर्माण करण्यात आली आहेत.

प्रोत्साहन धोरणांतर्गत वाटप केलेल्या जमिनीवर अनुदानाला मान्यता

योगी सरकारने एफडीआय आणि फॉर्च्यून ५०० कंपन्यांच्या गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन धोरण २०२३ मध्ये अनुज्ञेय फ्रंट एंड जमीन अनुदानाअंतर्गत मेसर्स अशोक लीलँड लि. ला वाटप केलेल्या जमिनीवर यूपीसीडाकडे देय अनुदानाच्या भुगतानालाही मंजुरी दिली. अनुदान भुगतान संदर्भात अधिकार प्राप्त समितीने २७ सप्टेंबर रोजी केलेल्या शिफारशीवर मान्यता देण्यात आली आहे. एफडीआय धोरण २०२३ अंतर्गत यूपीसीडाने अशोक लीलँडला दिलेल्या जमिनीच्या किमतीच्या ७५ टक्के म्हणजेच १०६.५१ कोटी यूपीसीडाकडे देय आहेत. या भुगतानासाठी अधिकार प्राप्त समितीने शिफारस केली आहे. प्रस्तावित प्रकल्पांतर्गत सुरुवातीला २५०० बस प्रति वर्ष क्षमतेने सुविधा सुरू केली जाईल. या सुविधेत एक उत्कृष्टता केंद्रही समाविष्ट असेल. यावर सुमारे १८६ कोटी रुपये खर्च येईल.

एचएलईसीच्या शिफारशींना मान्यता मिळाली

योगी मंत्रिमंडळाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गठित उच्चस्तरीय अधिकृत समितीच्या (एचएलईसी) ऑगस्ट आणि सप्टेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या बैठकीत केलेल्या शिफारशींनाही मान्यता दिली. औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगार प्रोत्साहन धोरण २०२२ अंतर्गत राज्यात मेगा श्रेणीतील औद्योगिक युनिट्सना विशेष सुविधा आणि सवलती देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याअंतर्गत त्रिवेणी अभियांत्रिकी आणि उद्योग लि. मुरादाबादला भांडवली अनुदानाच्या स्वरूपात २५० कोटी आणि गॅलंट इस्पात लि. मिर्झापुरला एसजीएसटी परताव्याच्या स्वरूपात १०,७४९ कोटी रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली.

२५ लाख स्मार्टफोन खरेदीसाठी अंतिम बोली कागदपत्रांना मान्यता

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजनेअंतर्गत मोफत स्मार्टफोन वितरणासाठी योगी सरकार २५ लाख स्मार्टफोन खरेदी करेल. यासाठी अंतिम बोली कागदपत्रांना मान्यता देण्यात आली आहे. ही योजना ५ वर्षांसाठी लागू आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ४००० कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील युवकांना तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी स्मार्टफोन वितरित करण्याची ही एक अभिनव योजना आहे. प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्याने राज्यातील उच्च शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण, आरोग्य शिक्षण, कौशल्य विकास प्रशिक्षण आणि आयटीआयमध्ये नोंदणीकृत कुशल युवक तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम होतील.

असेवित जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय चालवण्यासाठी निविदाधारक निश्चित

राज्यातील असेवित जिल्हे हाथरस, बागपत आणि कासगंजमध्ये भारत सरकारच्या व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग अंतर्गत सार्वजनिक खाजगी भागीदारी पद्धतीने वैद्यकीय महाविद्यालय चालवण्यासाठी यशस्वी निविदाधारकाच्या निवडीला मान्यता मिळाली आहे. प्राप्त निविदांचे तांत्रिक आणि आर्थिक मूल्यांकन केल्यानंतर किमान निविदाधारक म्हणून जिल्हा-हाथरस मध्ये राजश्री एज्युकेशनल ट्रस्ट, जिल्हा-कासगंज मध्ये राजश्री एज्युकेशनल ट्रस्ट आणि जिल्हा-बागपत मध्ये जयपाल सिंग शर्मा ट्रस्ट हे किमान निविदाधारक (एल-१ बिडर) म्हणून योग्य आढळले. योजनेअंतर्गत सरकारची प्राथमिकता अशा जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये उघडण्याची आहे, जिथे शासकीय किंवा खाजगी क्षेत्राअंतर्गत कोणतेही वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन नाही. याच अनुषंगाने राज्यातील असेवित जिल्ह्यांमध्ये पीपीपी पद्धतीने वैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापना करण्यासंदर्भात धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.