“तुम्हीच नजरकैदेत ठेवण्याची मागणी केली होती, त्यामुळे हे पैसे भरावे लागतील”, सुरक्षा व्यवस्था दिल्याप्रकरणी एनआयएनं सादर केलं 1.64 कोटींचं बिल

पुणे येथे 2018 साली एल्गार परिषदेच्या आयोजनात माओवाद्यांचा संबंध आल्याबद्दल एनआयएने काही लोकांना अटक केली होती. गौतम नवलखा यांनाही या प्रकरणी अटक झाली होती. त्यानंतर नवलखा यांच्या मागणीनुसार त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते.

पुणे येथे 2018 साली एल्गार परिषदेच्या आयोजनात माओवाद्यांचा संबंध आल्याबद्दल राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) काही लोकांना अटक केली होती. गौतम नवलखा यांनाही या प्रकरणी अटक झाली होती. त्यानंतर नवलखा यांच्या मागणीनुसार त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. आता या नजरकैदेसाठी जी सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यात आली होती, त्यासाठी एनआयएने नवलखा यांना 1.64 कोटींचे बिल पाठवले आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले असून न्यायालयानेही हे बिल देण्याचे आदेश नवलखा यांना दिले आहे. “तुम्हीच नजरकैदेत ठेवण्याची मागणी केली होती, त्यामुळे हे पैसे भरावे लागतील”, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. एम. एम. संद्रेश आणि न्या. एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर एनआयएने नवलखा यांच्या सुरक्षेवर झालेल्या खर्चाची माहिती दिली. “जर तुम्ही नजरकैदीच मागणी केली होती, तर तुम्हाला पैसे भरावे लागतील”, असे स्पष्ट निर्देश खंडपीठाने नवलखा यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना दिले आहे.

नवलखा यांच्या सुरक्षेवर 1.64 कोटींचा खर्च :

अतिरिक्त महाधिवक्ता एस. व्ही. राजू यांनी एनआयएची बाजू न्यायालयात मांडली. 70 वर्षीय गौतम नवलखा यांना सुरक्षा पुरविण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर पोलिस बंदोबस्त लावण्यात आला होता. त्यावर एकूम 1.64 कोटी रुपये खर्च झाल्याचा दावा एनआयएने केला आहे. तसेच नवलखा यांच्या सुरक्षेसाठी त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर 24 तास पोलिसांचा पहारा लावण्यात येत होता, असेही अतिरिक्त महाधिवक्ता राजू यांनी सांगितले.

एनआयएने सादर केलेल्या बिलावर नवलखा यांच्या वकिलाचा आक्षेप :

नवलखा यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी सांगितले की, पैसे देण्यास त्यांचा कोणताही विरोध नाही. पण एनआयएने जे बिल लावले त्यावर आमचा आक्षेप आहे. त्याचा हिशेब लागत नाही. उच्च न्यायालयाने 19 डिसेंबर 2023 रोजी नवलखा यांना जामीन दिला होता. मात्र त्यानंतर एनआयएने वरच्या न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी तीन आठवडे घेतले. त्यामुळे जामीन दिल्याच्या निर्णयावरही सुनावणी घेतली जावी, असेही त्यांच्या वकिलांनी सांगितले.

जामीनाचा आणि बिलाचा विषय वेगळा :

नजरकैदेत ठेवल्यानंतर जी सुरक्षा व्यवस्था पुरवली जात आहे. त्याचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. आता या रकमेने नवा उच्चांक गाठण्याआधी ही रक्कम एनआयएला दिली जावी. यासाठी आम्ही एका आठड्याचा अवधी देत आहोत.तसेच जामिनाचा विषय आणि बिलाचा विषय वेगळा असल्याचे देखील यावेळी सांगितले गेले.

आणखी वाचा :