ई-ट्रक क्रांती: भारताच्या रस्त्यांवर परिवर्तन? ५०० कोटींची ई-ड्राइव्ह योजना

भारत सरकारच्या पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेअंतर्गत ई-ट्रकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ५०० कोटी रुपये आवंटित. डिझेल ट्रक ई-ट्रकांनी बदलण्यावर भर, उत्सर्जन कमी करणे आणि पर्यावरण संरक्षण हा मुख्य उद्देश्य.

PM E-Drive Scheme: आयसीसीटीसह भारत सरकारच्या भारी उद्योग मंत्रालयाने (एमएचआय) ई-ट्रक्सना प्रोत्साहन आणि पर्यावरण सुरक्षेसाठी नवी दिल्लीत इंडिया ई-ट्रक एक्सचेंज प्रोग्रामचे आयोजन केले. या कार्यक्रमात पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेअंतर्गत आवंटित ५०० कोटी रुपयांच्या योग्य वापरावर चर्चा झाली. ही योजना भारताच्या इलेक्ट्रिक ट्रक (ई-ट्रक)कडे होणाऱ्या बदलास गती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे जेणेकरून राष्ट्रीय हवामान उद्दिष्ट्ये आणि ऊर्जा सुरक्षा उद्दिष्टे साध्य करता येतील.

ई-ट्रकांकडे स्विच झाल्यानंतर काय फायदा होईल?

उत्सर्जन कमी: भारतातील मोठ्या ताफ्यांमध्ये मध्यम व भारी शुल्क वाहनांच्या ताफ्यात ट्रकचा वाटा केवळ ३ टक्के आहे परंतु ते कार्बन डाय-ऑक्साइड उत्सर्जनात ४४ टक्क्यांचे योगदान देतात. ई-ट्रक स्वीकारल्याने कार्बन उत्सर्जनात मोठी घट होईल.

भारत सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२४ पर्यंत डिझेल ट्रक बदलण्याची धोरणे तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. आता ट्रक ई-ट्रकांमध्ये एक्सचेंज केल्यानंतर पर्यावरणाचे संरक्षण तर होईलच, नवीन धोरणामुळे विकासालाही गती मिळेल.

एमएचआयचे सचिव काय म्हणाले?

एमएचआयचे सचिव कामरान रिझवी म्हणाले की इलेक्ट्रिक ट्रकांसाठी प्रवास आता सुरू झाला आहे. पीएम ई ड्राइव्हअंतर्गत ५०० कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे. याचा योग्य वापर करून आपली उद्दिष्टे साध्य करता येतील. अतिरिक्त सचिव डॉ. हनीफ कुरेशी म्हणाले की इलेक्ट्रिक ट्रकांच्या किमतीत घट होण्याबरोबरच हवेची गुणवत्ता सुधारेल.

आयसीसीटीने काय म्हणाले?

आयसीसीटीचे एमडी अमित भट्ट म्हणाले की भारताला २०७० पर्यंत नेट झिरो गाठण्यासाठी आपल्या सर्व रस्ते वाहतुकीचे विद्युतीकरण करावे लागेल. यासाठी प्रथम डिझेल वाहतूक वाहने ई-वाहनमध्ये एक्सचेंज करणे सर्वात आवश्यक आहे.

पीएम ई-ड्राइव्ह स्कीम म्हणजे काय?

पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेत वाहने ई-वाहनमध्ये बदलण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. यासाठी सरकारने स्वतंत्र निधी जारी केला आहे. पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेअंतर्गत चार्जिंग पायाभूत सुविधांसाठी २००० कोटी रुपये आणि इलेक्ट्रिक सार्वजनिक वाहतुकीसाठी ४३९१ कोटी रुपये आवंटित करण्यात आले आहेत.

ई-बस चालविल्याने ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जनात १७%-२९% घट होऊ शकते आणि नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर केल्यास हे प्रमाण ८३% पर्यंत जाऊ शकते.