Explained: एक देश, एक निवडणुकीने निवडणूक प्रक्रिया किती बदलणार?, जाणून घ्या

केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी मंगळवारी (17 डिसेंबर) संसदेत बहुचर्चित 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' विधेयक मांडले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने, प्रस्तावाचा उद्देश लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका सुव्यवस्थित करण्याचा आहे, ज्यामुळे भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेत मूलभूतपणे बदल होतो.

यामुळे देशभरातील निवडणुका कशा बदलू शकतात हे समजून घेऊ.

'वन नेशन, वन इलेक्शन' म्हणजे काय?

भारताची लोकशाही रचना तिच्या निवडणूक प्रक्रियेच्या जीवंतपणावर भरभराटीस येते, नागरिकांना सर्व स्तरांवर प्रशासनात सक्रियपणे सहभागी होण्यासाठी सक्षम करते. स्वातंत्र्यानंतर, लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या 400 हून अधिक निवडणुकांनी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेच्या समर्पणावर प्रकाश टाकला आहे. तथापि, निवडणुकांच्या वारंवार आणि खंडित स्वरूपामुळे "एक राष्ट्र, एक निवडणूक" या संकल्पनेत पुन्हा रस जागृत करून, अधिक कार्यक्षम प्रणालीच्या गरजेबद्दल वादविवाद सुरू झाले आहेत.

ही कल्पना, ज्याला एकाचवेळी निवडणुका म्हणूनही ओळखले जाते, लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणूक चक्रांना समक्रमित करण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रणाली अंतर्गत, मतदार त्यांच्या मतदारसंघात दोन्ही स्तरावरील सरकारसाठी एकाच दिवशी मतदान करतील, तरीही देशभरात टप्प्याटप्प्याने मतदान होऊ शकते. निवडणुकीचे वेळापत्रक संरेखित करून, या दृष्टिकोनाचा उद्देश लॉजिस्टिक आव्हानांना तोंड देणे, खर्च कमी करणे आणि वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे होणारे व्यत्यय कमी करणे हे आहे.

2024 मध्ये एकाचवेळी होणाऱ्या निवडणुकांबाबतच्या उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालात या दृष्टिकोनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विस्तृत रोडमॅपची रूपरेषा देण्यात आली आहे. 18 सप्टेंबर 2024 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने समितीच्या शिफारशी मंजूर केल्या, निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल. समर्थकांचा असा युक्तिवाद आहे की ही प्रणाली प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारू शकते, निवडणुकीशी संबंधित खर्च कमी करू शकते आणि धोरणातील सातत्य वाढवू शकते.

'एक राष्ट्र, एक निवडणूक'ची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची संकल्पना भारतासाठी नवीन नाही. संविधानाचा स्वीकार केल्यानंतर 1951 ते 1967 या काळात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका 1951-52 मध्ये घेण्यात आल्या, ही प्रथा 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये पुढील तीन सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी अखंडपणे सुरू राहिली.

तथापि, हे समक्रमित चक्र 1968 आणि 1969 मध्ये काही राज्यांच्या विधानसभा अकाली विसर्जित झाल्यामुळे विस्कळीत झाले. चौथी लोकसभा देखील 1970 मध्ये अकाली विसर्जित करण्यात आली, ज्यामुळे 1971 मध्ये नवीन निवडणुका झाल्या. पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लोकसभेने त्यांचा पूर्ण पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला, तर आणीबाणीच्या काळात कलम ३५२ अन्वये पाचव्या लोकसभेचा कार्यकाळ १९७७ पर्यंत वाढवण्यात आला. तेव्हापासून, आठव्या, दहाव्या, चौदाव्या आणि पंधराव्या सारख्या काही लोकसभेच्या टर्मने त्यांचा पूर्ण कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. सहावा, सातवा, नववा, अकरावा, बारावा आणि तेरावा यासह इतर वेळेपूर्वी विसर्जित केले गेले.

राज्य विधानमंडळांनाही गेल्या काही वर्षांमध्ये अशाच अडथळ्यांचा सामना करावा लागला आहे, वारंवार अकाली विसर्जन आणि मुदतवाढ ही आवर्ती आव्हाने बनत आहेत. या घडामोडींनी एकत्रितपणे निवडणूक चक्र लक्षणीयरीत्या विस्कळीत केले आहे, परिणामी सध्या देशभरात निवडणूक वेळापत्रक रखडले आहे.

एकाचवेळी निवडणुकांबाबत उच्चस्तरीय समिती: प्रमुख निष्कर्ष

भारत सरकारने 2 सप्टेंबर 2023 रोजी माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एकाचवेळी निवडणुकांबाबत उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या व्यवहार्यतेचे मूल्यांकन करणे हे या समितीचे प्राथमिक आदेश होते. हे साध्य करण्यासाठी, समितीने सार्वजनिक आणि राजकीय भागधारकांकडून विस्तृत अभिप्राय गोळा केला आणि या निवडणूक सुधारणेचे संभाव्य फायदे आणि आव्हानांचे मूल्यांकन करण्यासाठी तज्ञांचा सल्ला घेतला. समितीचे निष्कर्ष, घटनादुरुस्तीसाठीच्या शिफारशी आणि शासन, संसाधन व्यवस्थापन आणि जनभावना यांवर एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचा अपेक्षित परिणाम यांचे सर्वसमावेशक विश्लेषण हा अहवाल देतो.

सार्वजनिक प्रतिक्रिया:

या समितीला लक्षद्वीप, अंदमान आणि निकोबार, नागालँड आणि दादरा आणि नगर हवेलीसारख्या भागांसह देशभरातून 21,500 हून अधिक प्रतिसाद मिळाले. यापैकी 80% लोकांनी एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या संकल्पनेला पाठिंबा दिला. तामिळनाडू, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, पश्चिम बंगाल, गुजरात आणि उत्तर प्रदेशमधून सर्वाधिक प्रतिसाद आले आहेत.

राजकीय पक्षांची प्रतिक्रिया

एकूण 47 राजकीय पक्षांनी आपली मते मांडली. त्यापैकी 32 पक्षांनी एकाचवेळी निवडणुकांना पाठिंबा दिला, संसाधन ऑप्टिमायझेशन आणि वाढलेली सामाजिक एकोपा यासारख्या फायद्यांचा हवाला देऊन. तथापि, 15 पक्षांनी चिंता व्यक्त केली, संभाव्य लोकशाही विरोधी प्रभाव आणि प्रादेशिक पक्षांच्या दुर्लक्षित होण्याचा इशारा दिला.

तज्ञांचा सल्ला:

या समितीने भारताचे माजी सरन्यायाधीश, माजी निवडणूक आयुक्त आणि कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेतला. बहुसंख्य लोकांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आणि वारंवार निवडणुकांमुळे होणारे महत्त्वपूर्ण संसाधन कचरा आणि सामाजिक-आर्थिक व्यत्ययांवर प्रकाश टाकला.

आर्थिक परिणाम:

CII, FICCI आणि ASSOCHAM सारख्या व्यावसायिक संस्थांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आणि सतत निवडणूक चक्राशी संबंधित व्यत्यय आणि खर्च कमी करून आर्थिक स्थिरता वाढवण्याच्या क्षमतेवर भर दिला.

कायदेशीर आणि घटनात्मक विश्लेषण:

लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेता याव्यात यासाठी समितीने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 82A आणि 324A मध्ये सुधारणा सुचवल्या.

निवडणूक यादी आणि EPIC सामंजस्य:

समितीने राज्य निवडणूक आयोगांद्वारे मतदार याद्या तयार करण्यात अकार्यक्षमता ओळखली. त्यात सरकारच्या तिन्ही स्तरांसाठी एकच मतदार यादी आणि एकच EPIC (मतदार फोटो ओळखपत्र) तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे नक्कल कमी होईल, चुका कमी होतील आणि मतदारांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल.

वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांबाबत जनभावना:

मतदारांच्या थकवा आणि प्रशासनातील व्यत्ययासह पुनरावृत्ती झालेल्या निवडणुकांच्या प्रतिकूल परिणामांबद्दल सार्वजनिक प्रतिक्रियेने व्यापक चिंता प्रकट केली. एकाचवेळी निवडणुकांमुळे या आव्हानांना प्रभावीपणे तोंड देणे, प्रशासन सुधारणे आणि मतदारांच्या सहभागाची अपेक्षा आहे.

'वन नेशन, वन इलेक्शन'ची अंमलबजावणी कशी होणार?

प्रस्तावित बदल टप्प्याटप्प्याने होतील:

पहिला टप्पा: लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी होतील.

दुसरा टप्पा: राष्ट्रीय आणि राज्य निवडणुकांच्या 100 दिवसांच्या आत नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका हळूहळू समक्रमित केल्या जातील.

संसद विसर्जित झाल्यास, अविश्वास प्रस्ताव किंवा इतर अनपेक्षित परिस्थिती उद्भवल्यास नवीन निवडणुका घेतल्या जातील. तथापि, नवनिर्वाचित लोकसभा किंवा विधानसभेचा कार्यकाळ हा मागील पूर्ण कालावधीच्या उर्वरित कालावधीसाठी असेल.

याला समर्थन देण्यासाठी, निवडणूक आयोग (EC) राज्य निवडणूक आयोगांशी सल्लामसलत करून एकच मतदार यादी आणि एकसमान मतदार ओळखपत्र तयार करेल.

याव्यतिरिक्त, सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी उपकरणे, मतदान कर्मचारी आणि सुरक्षा दलांसाठी रसद योजना आगाऊ तयार केल्या जातील.

'वन नेशन, वन इलेक्शन' कोणती समस्या सोडवण्याचा उद्देश आहे?

प्रशासनातील सातत्य वाढवते:

वेगवेगळ्या भागात वारंवार निवडणुका होत असताना, राजकीय पक्ष, नेते आणि राज्य आणि केंद्र सरकार यांचे लक्ष अनेकदा प्रशासनाकडून निवडणुकीच्या तयारीकडे वळते. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने लोकसंख्येचे कल्याण सुधारण्याच्या उद्देशाने विकासात्मक क्रियाकलाप आणि धोरणांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

पॉलिसी पॅरालिसिस प्रतिबंधित करते:

निवडणुकीदरम्यान आदर्श आचारसंहितेची (MCC) अंमलबजावणी नियमित प्रशासकीय काम आणि विकासात्मक उपक्रमांना बाधा आणते. या व्यत्ययामुळे अत्यावश्यक कल्याणकारी योजनांच्या प्रगतीत अडथळा निर्माण होतो आणि प्रशासनात अनिश्चितता निर्माण होते. एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने MCC ची प्रदीर्घ अंमलबजावणी कमी होईल, ज्यामुळे अखंड प्रशासन आणि धोरणातील सातत्य सुनिश्चित होईल.

संसाधनांचे वळण कमी करते:

निवडणूक कर्तव्ये, जसे की मतदान अधिकारी आणि नागरी सेवकांची नियुक्ती, अनेकदा त्यांच्या मुख्य जबाबदाऱ्यांमधून संसाधनांचे महत्त्वपूर्ण वळवते. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने अशा तैनातीची वारंवारता कमी होईल, ज्यामुळे सरकारी अधिकारी आणि सार्वजनिक संस्थांना निवडणुकीशी संबंधित कामावर कमी आणि त्यांच्या प्राथमिक भूमिकांवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल.

प्रादेशिक पक्ष प्रासंगिकता राखतात:

एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व कमी होत नाही. त्याऐवजी, ते प्रादेशिक पक्षांना विशिष्ट स्थानिक समस्या आणि चिंता अधोरेखित करण्यास अनुमती देऊन निवडणुकीदरम्यान अधिक स्थानिकीकरणास प्रोत्साहन देतात. ही प्रणाली प्रादेशिक पक्षांची प्रासंगिकता राखून, राष्ट्रीय निवडणूक मोहिमांवर प्रादेशिक आवाजांचा प्रभाव पडणार नाही याची खात्री करते. ही प्रणाली प्रादेशिक पक्षांची प्रासंगिकता राखून, राष्ट्रीय निवडणूक मोहिमांवर प्रादेशिक आवाजांचा प्रभाव पडणार नाही याची खात्री करते.

राजकीय संधी वाढवतात:

एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने पक्षांमध्ये अधिक न्याय्य राजकीय संधी उपलब्ध होतात. सध्या, काही नेते अनेकदा अनेक पातळ्यांवर निवडणुकांवर वर्चस्व गाजवतात, प्रमुख पदांवर मक्तेदारी करतात. एकाचवेळी निवडणुकांमुळे राजकीय वैविध्यतेला अधिक वाव मिळेल, ज्यामुळे नेते आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची व्यापक श्रेणी उदयास येईल आणि लोकशाही प्रक्रियेत योगदान देऊ शकेल.

प्रशासनावर लक्ष केंद्रित करा:

निवडणुकांचे सततचे चक्र सुशासनाकडे लक्ष वळवते, कारण राजकीय पक्ष निवडणुकीतील विजय मिळविण्यावर जास्त लक्ष केंद्रित करतात. समक्रमित निवडणुकांमुळे पक्षांना मतदारांच्या गरजा आणि चिंतांची पूर्तता करणे, आक्रमक प्रचार आणि संघर्ष कमी करणे आणि विकास आणि प्रशासनाला प्राधान्य देण्यावर लक्ष केंद्रित करणे शक्य होईल.

कमी आर्थिक भार:

एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने अनेक निवडणूक चक्र आयोजित करण्याशी संबंधित आर्थिक भार लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो. सर्व निवडणुकांमध्ये मनुष्यबळ, उपकरणे आणि सुरक्षा यांसारखी संसाधने एकत्रित करून, हे मॉडेल अधिक कार्यक्षम संसाधन वाटप आणि उत्तम वित्तीय व्यवस्थापन सुनिश्चित करते, आर्थिक वाढीसाठी अनुकूल वातावरणाला प्रोत्साहन देते आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढवते.

राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी मार्च 2024 मध्ये एका अहवालात म्हटले होते की एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावामुळे सरकारी तिजोरीला राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 1.5% बचत होऊ शकते. मार्च 2024 ला संपलेल्या वर्षाच्या आर्थिक डेटावर आधारित, यामुळे 4.5 लाख कोटी रुपयांची (सुमारे $52 अब्ज) बचत होईल.

विधेयकाला कोण समर्थन आणि विरोध करत आहे?

समर्थक:

सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि जनता दल (युनायटेड), बिजू जनता दल (बीजेडी) आणि एआयएडीएमके यासारख्या अनेक प्रादेशिक मित्रपक्षांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि तिजोरीवरील आर्थिक दबाव कमी करण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून ते पाहतात.

विरोधक:

काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस (TMC) आणि समाजवादी पार्टी (SP) या प्रमुख विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला आहे.

काँग्रेसने 'वन नेशन, वन इलेक्शन'चे वर्णन "संसदीय लोकशाहीवर हल्ला" आणि भारताच्या संघीय संरचनेवर हल्ला असे केले.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी याला ‘संवैधानिक आणि संघविरोधी’ म्हटले आहे.

एसपीने राज्य पक्षांसाठी असमान खेळाच्या मैदानावर चिंता व्यक्त केली आणि दावा केला की यामुळे मोठ्या संसाधने आणि पोहोच असलेल्या राष्ट्रीय पक्षांना अनुकूलता मिळेल.

बहुजन समाज पक्ष (BSP) सारख्या काही पक्षांनी भारतासारख्या मोठ्या, वैविध्यपूर्ण देशात 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' लागू करण्याच्या व्यवहार्यतेवर आक्षेप घेतला.