₹1.50 साठी 7 वर्षे लढा देणारा ग्राहक जिंकला!

Published : Jan 04, 2025, 07:23 PM IST
₹1.50 साठी 7 वर्षे लढा देणारा ग्राहक जिंकला!

सार

मध्य प्रदेशातील एका व्यक्तीने ₹1.50 च्या थकबाकीसाठी गॅस एजन्सीविरुद्ध 7 वर्षे कायदेशीर लढा दिला आणि विजय मिळवला. ग्राहक न्यायालयाने गॅस एजन्सीला व्याजासह पैसे परत करण्याचे आणि नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले.

भोपाळ : आजच्या धकाधकीच्या जगात दीड रुपयांकडे कोणीही लक्ष देत नाही. बसमध्ये, ट्रेनमध्ये तिकीट खरेदी करताना दीड रुपये सुट्टे नसल्यास राउंड ऑफ देखील करतात. पण मध्य प्रदेशातील सागर जिल्ह्यातील चक्रेश जैन यांनी केवळ 1.50 रुपयांसाठी तब्बल 7 वर्षे गॅस एजन्सीविरुद्ध लढा दिला. ही रक्कम कमी असली तरी ग्राहकांच्या हक्काच्या बाबतीत हा मोठा विजय असल्याचे त्यांनी सांगितले. इतक्या कमी रकमेसाठी त्यांनी गॅस एजन्सीला कोर्टात नेले. या प्रकरणात अत्यंत कटिबद्धतेने वागणाऱ्या चक्रेश जैन यांना यश मिळाले आणि ग्राहक न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. निकालात मिळणाऱ्या पैशांपेक्षा गॅस एजन्सीविरुद्ध जिंकल्याचा आनंद चक्रेश यांना झाला.

१४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी चक्रेश जैन यांनी भारत गॅस एजन्सीकडून गॅस बुक केला होता. सिलिंडरचे बिल ७५३.५० रुपये होते. पण गॅस डिलिव्हरीसाठी आलेल्या व्यक्तीने ७५५ रुपये घेतले. सुट्टे नसल्याने दीड रुपये परत देण्यास नकार दिला. चक्रेश जैन यांनी हे पैसे द्यावेच लागतील असे सांगितल्यावर डिलिव्हरी एजंटने एजन्सीशी संपर्क साधा असे सांगितले. चक्रेश जैन यांनी विलंब न करता गॅस एजन्सी आणि राष्ट्रीय ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल केली. त्यामुळे 7 वर्षांचा लढा सुरू झाला.

चक्रेश जैन यांच्या सुरुवातीच्या तक्रारीला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. नंतर १५ जुलै २०१९ रोजी जिल्हा ग्राहक न्यायालयात चक्रेश जैन यांनी खटला दाखल केला. गॅस एजन्सीने हा क्षुल्लक खटला असल्याचे म्हटले आणि खटला दाखल करणाऱ्या चक्रेश जैन यांची थट्टा केली. पण चक्रेश मात्र आपले वकील राजेश सिंह यांच्या पाठिंब्याने या खटल्यात ठाम राहिले.

सुमारे पाच वर्षांच्या सुनावणीनंतर, या प्रकरणात गॅस एजन्सीने सेवांमध्ये कसूर केल्याचे म्हटले आणि महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. दोन महिन्यांच्या आत चक्रेश जैन यांचे 1.50 रुपये वार्षिक 6% व्याजासह परत करावे लागतील. त्यासोबत जैन यांच्या मानसिक, आर्थिक आणि सेवा संबंधित त्रासाची भरपाई म्हणून 2,000 रुपये आणि त्यांचा कायदेशीर खर्च भागविण्यासाठी आणखी 2,000 रुपये एजन्सीला द्यावे लागतील.


हे प्रकरण ग्राहकांच्या हक्काचे महत्त्व अधोरेखित करते. चक्रेश जैन यांचा लढा व्यवसायांसाठी एक इशारा आहे, ग्राहकांना योग्य वागणूक देण्याची आणि नैतिक पद्धतींचे पालन करण्याची त्यांची जबाबदारी त्यांना आठवते. “हे केवळ 1.50 रुपयांचे नव्हते; हा आमच्या हक्कांचा आणि स्वाभिमानाचा लढा होता,” असे जैन म्हणाले.

PREV
India News (भारत बातम्या): Read Latest National News (नॅशनल न्यूज टुडे) in Marathi. Check trending news, current affairs today, breaking news headlines & live updates of India at Asianet Marathi News.

Recommended Stories

Amit Shah: 'मोदींचा बापही जाईल' खर्गे यांच्या वक्तव्यावर अमित शाह संतापले
Forest Protection: काँगोच्या जंगलांवर आता सॅटेलाईटची नजर; जंगलतोड रोखण्यासाठी नवं तंत्रज्ञान