१६२ हेलमेट कंपन्यांवर बंदी, तुमची कंपनी यात आहे का?

रस्ता सुरक्षा आणि बाजारात दर्जाहीन सुरक्षा उपकरणांमुळे, आयएसआय मानकांनुसार नसलेल्या हेलमेट उत्पादक आणि विक्रेत्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने जिल्हा अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. रस्ता सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारने विशेष अभियान सुरू केले आहे. या मोहिमेअंतर्गत दुचाकीस्वारांनी वापरत असलेल्या हेलमेटचाही समावेश आहे. याचाच एक भाग म्हणून अनधिकृतपणे हेलमेट बनवणाऱ्या १६२ कंपन्यांचे परवाने सरकारने रद्द केले आहेत. रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टीने १६२ हेलमेट उत्पादक कंपन्यांवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. या सर्व कंपन्या बीएसआय (ब्युरो ऑफ स्टँडर्ड्स इंडिया) च्या मानकांनुसार हेलमेट बनवत नव्हत्या. त्यामुळेच सरकारने या कंपन्यांवर कारवाई केली आहे.

रस्ता सुरक्षा आणि बाजारात दर्जाहीन सुरक्षा उपकरणांच्या प्रवाहाबाबत चिंता व्यक्त करत, आयएसआय मानकांनुसार नसलेल्या हेलमेट उत्पादक आणि विक्रेत्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने जिल्हा अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. १६२ हेलमेट उत्पादकांचे परवाने आतापर्यंत रद्द केल्याचे ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) च्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर २७ धाडीही आतापर्यंत टाकल्या आहेत.

हेलमेट जीव वाचवतात, पण ते दर्जेदार असतील तेव्हाच ते असे करतात, असे ग्राहक व्यवहार सचिव निधी खरे यांनी सांगितले. असुरक्षित हेलमेट बाजारातून काढून टाकण्यासाठी हे प्रयत्ग महत्त्वाचे आहे. जून २०२१ मध्ये रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सर्व हेलमेटसाठी बीआयएस प्रमाणपत्र अनिवार्य करणारा दर्जा नियंत्रण आदेश जारी केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. हा दर्जा आहे आयएस ४१५१:२०१५.

रस्त्याच्या कडेला हेलमेट विक्री होताना तुम्ही पाहिले असेल. ही हेलमेट प्रसिद्ध कंपन्यांच्या नावाने विकली जातात. पण ही हेलमेट बीएसआय मानके पाळत नाहीत. तसेच, ही हेलमेट प्रसिद्ध कंपन्यांची नावे चोरून लोकांना फसवतात. अशा परिस्थितीत सरकारने आता या हेलमेट उत्पादक कंपन्यांविरुद्ध कारवाई सुरू केली आहे. विशेषतः, प्रमाणित नसलेली हेलमेट विकणाऱ्या रस्त्यावरील विक्रेत्यांना लक्ष्य केले जात आहे. ग्राहक बीआयएस केअर अ‍ॅप किंवा वेबसाइटद्वारे उत्पादकांची पतपत्रे तपासू शकतात. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास पोलिस आणि बीआयएस अधिकाऱ्यांसोबत काम करण्याचे निर्देश जिल्हा अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारने दिले आहेत. सध्याच्या रस्ता सुरक्षा उपक्रमांसोबत हे अभियान जोडले जाईल, असे ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे.