बुधवारी १०४ बेकायदेशीर स्थलांतरितांना भारतात हद्दपार केल्यानंतर, अमेरिकन सरकारने आणखी ४८७ भारतीय नागरिकांच्या हद्दपारीचे अंतिम आदेश जारी केले आहेत.
नवी दिल्ली: बुधवारी १०४ बेकायदेशीर स्थलांतरितांना भारतात हद्दपार केल्यानंतर, अमेरिकन सरकारने आणखी ४८७ भारतीय नागरिकांच्या हद्दपारीचे अंतिम आदेश जारी केले आहेत. शुक्रवारी याबाबत माहिती देताना भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री म्हणाले, 'भारतीय असल्याचे मानले जाणारे ४८७ जणांना हद्दपार करण्याचे अंतिम आदेश अमेरिकन सरकारने जारी केले आहेत. यापैकी २९८ जणांची माहिती भारतासोबत शेअर केली आहे.'
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १२-१३ फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेला भेट देणार असून, त्याआधीच अमेरिकेने दुसऱ्या टप्प्यातील हद्दपारीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. दरम्यान, बुधवारी १०४ बेकायदेशीर स्थलांतरित भारतीयांना हात-पायांना बेड्या घालण्याबाबत प्रतिक्रिया देताना मिस्री म्हणाले, आम्ही अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या सतत संपर्कात आहोत. या घटनेबाबत आमची चिंता व्यक्त केली आहे.
मागील हद्दपारीच्या प्रक्रियेपेक्षा बुधवारी झालेली हद्दपार प्रक्रिया वेगळी होती. कारण सध्या अमेरिकेत वेगळी व्यवस्था आहे. बेकायदेशीर स्थलांतराला अमेरिकेने राष्ट्रीय सुरक्षा कारवाई म्हणून घोषित केले आहे. त्यामुळेच स्थलांतरितांच्या हद्दपारीसाठी लष्करी विमान वापरण्यात आले. तसेच स्थलांतरितांना मायदेशी परत आणण्यासाठी अन्य पर्याय उपलब्ध आहेत का, याचीही आम्ही पडताळणी करत आहोत, असे मिस्री म्हणाले.
ट्रम्पच्या धोरणाला अनिश्चित काळासाठी स्थगिती: परदेशी दांपत्यांना अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांना जन्मसिद्ध नागरिकत्व नाकारणाऱ्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नवीन कायद्याला सिएटलच्या न्यायालयाने अनिश्चित काळासाठी स्थगिती दिली आहे. यामुळे अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थी आणि कर्मचारी काहीसे निश्चिंत झाले आहेत. खटल्याची सुनावणी घेतल्यानंतर सिएटल न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'अध्यक्षांना कायद्याचे नियम त्यांच्या धोरणात्मक उद्दिष्टांमध्ये अडथळा आणत आहेत हे स्पष्ट आहे.
त्यांच्या मते, कायद्याचे नियम राजकीय किंवा वैयक्तिक फायद्यासाठी आणि दुर्लक्ष करण्याजोगे आहेत. अमेरिकेचा जन्मसिद्ध नागरिकत्वाचा कायदा सरकारने बदलण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना संविधानच दुरुस्त करावे लागेल.' तसेच ट्रम्पच्या धोरणाला अनिश्चित काळासाठी स्थगिती देण्यात आली असून, हा आदेश देशभर लागू होईल. खटला संपईपर्यंत हा आदेश लागू राहील.
