अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन युक्रेनला संयुक्त राष्ट्रांमध्ये रशियाच्या युद्धाचा निषेध करणारा वार्षिक ठराव मागे घेण्यास आणि त्याऐवजी अमेरिकेने प्रायोजित केलेल्या निवेदनाद्वारे संघर्षाचा अंत करण्याचे आवाहन करण्यास सांगत आहे.
वॉशिंग्टन डीसी [यूएसए]: अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन युक्रेनला संयुक्त राष्ट्रांमध्ये रशियाच्या युद्धाचा निषेध करणारा वार्षिक ठराव मागे घेण्यास आणि त्याऐवजी अमेरिकेने प्रायोजित केलेल्या निवेदनाद्वारे संघर्षाचा अंत करण्याचे आवाहन करण्यास सांगत आहे, ज्यामध्ये रशियाच्या जबाबदारीचा कोणताही उल्लेख नाही, असे वॉशिंग्टन पोस्टने अधिकाऱ्यांना आणि राजनयिकांना उद्धृत करून वृत्त दिले आहे.
या सूचनेने युक्रेनला धक्का बसला आहे, ज्याने रशियाच्या पूर्ण-प्रमाणात आक्रमणाच्या तीन वर्षांच्या वर्धापनदिनानिमित्त सोमवारी सकाळी संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या बैठकीत मतदानासाठी ठेवण्यात येणाऱ्या आपल्या ठरावावरून माघार घेण्यास नकार दिला आहे. शुक्रवारी युक्रेनला अमेरिकेच्या नवीन प्रस्तावाची माहिती देण्यात आली.
संयुक्त राष्ट्रांमध्ये अमेरिकेच्या भूमिकेतील अचानक बदल, जिथे अमेरिका युक्रेनला पाठिंबा देणाऱ्या आणि रशियाचा निषेध करणाऱ्या ठरावांच्या आघाडीवर आहे, हे युक्रेन आणि वॉशिंग्टनमधील वाढत्या तणावाचे संकेत आहे, असे द पोस्टने म्हटले आहे.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी संपर्क साधल्यानंतर आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांना "हुकूमशहा" म्हटल्यानंतर आणि युद्ध सुरू करण्यासाठी युक्रेनला दोष दिल्यानंतर हे घडले आहे. मंगळवारी, अमेरिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रशियासोबत चर्चा केली ज्यात युक्रेनचा समावेश नव्हता.
जसजसा हा वाद आठवड्याच्या शेवटी वाढत गेला, तसतसे अमेरिका १५ सदस्यांच्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या वेगळ्या बैठकीत आपला आवृत्ती सादर करण्याचा विचार करत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी आणि राजनयिकांनी सांगितले, ज्यांनी अद्याप न सुटलेल्या चर्चेबद्दल नाव न सांगण्याच्या अटीवर बोलले. युक्रेनच्या महासभेच्या ठरावाचा त्याचा काय अर्थ होईल हे स्पष्ट नव्हते.
ट्रम्प प्रशासन आपले स्थान समर्थित करण्यासाठी दृढनिश्चयी वाटत होते. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी शुक्रवारी एक निवेदन प्रसिद्ध करून सांगितले की वॉशिंग्टनने "संयुक्त राष्ट्रांमध्ये एक साधा, ऐतिहासिक ठराव प्रस्तावित केला आहे ज्याला आम्ही सर्व सदस्य राष्ट्रांना शांततेचा मार्ग दाखवण्यासाठी पाठिंबा देण्याचे आवाहन करतो," असे अहवालात पुढे म्हटले आहे.
