RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवार, ७ फेब्रुवारी रोजी पतधोरण समिती (MPC) च्या निर्णयांची माहिती दिली. मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर ६.५% वरून ६.२५% पर्यंत कमी केले आहेत.
बिझनेस डेस्क : दीर्घ प्रतीक्षेनंतर अखेर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने सामान्य माणसाला मोठी भेट दिली आहे. मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर ६.५% वरून ६.२५% पर्यंत कमी केले आहेत. म्हणजेच आता तुम्हाला स्वस्त कर्ज मिळेल आणि EMI देखील कमी होईल. RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवार, ७ फेब्रुवारी रोजी पतधोरण समिती (MPC) च्या निर्णयांची माहिती दिली. गव्हर्नर म्हणून पहिल्या धोरणाची माहिती देताना संजय मल्होत्रा म्हणाले, 'महागाई दर लक्ष्याच्या जवळ आहे. लवचिक महागाई लक्ष्याचा अर्थव्यवस्थेवर चांगला परिणाम दिसून आला आहे. महागाई लक्ष्याशी संबंधित चौकटीत बदल केले जातील. नियमनाबाबत संतुलन राखण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. नवीन नियम टप्प्याटप्प्याने लागू केले जातील.'
५ वर्षांनी रेपो रेटमध्ये कपात
RBI ने ५ वर्षांनी रेपो रेटमध्ये कपात केली आहे. शेवटचे मे २०२० मध्ये रेपो रेटमध्ये ०.४०% ची कपात झाली होती. तेव्हा तो ४% करण्यात आला होता. मे २०२२ ते मे २०२३ पर्यंत व्याज दरात सातत्याने वाढ होत राहिली. या काळात रेपो रेट २.५०% ने वाढून ६.५०% वर पोहोचला. अशाप्रकारे पाच वर्षांनी तो कमी करण्यात आला आहे.
रेपो रेट म्हणजे काय
रेपो रेट किंवा पॉलिसी रेट हे RBI चे ते साधन आहे, ज्याद्वारे महागाई नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. जेव्हा महागाई जास्त होते, तेव्हा मध्यवर्ती बँक पॉलिसी रेट वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. जेव्हा हा दर जास्त असतो, तेव्हा बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणारे कर्ज महाग होते. त्या बदल्यात बँका ग्राहकांना म्हणजेच आपल्याला महाग कर्ज देतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी होतो. असे झाल्यास मागणी कमी होते आणि महागाई कमी होते.
रेपो रेट कमी करण्याची गरज का पडते
जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट काळातून जात असते, तेव्हा तिच्या पुनर्प्राप्तीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढवण्याची गरज असते. अशा वेळी रिझर्व्ह बँक रेपो रेट कमी करते. यामुळे बँकांना RBI कडून मिळणारे कर्ज स्वस्त होते. त्या बदल्यात बँका आपल्या ग्राहकांना स्वस्त कर्ज म्हणजेच कमी व्याजदरावर कर्ज देतात. यामुळे कर्जाचा EMI देखील कमी होतो.
