निवृत्तीपूर्वी PPO: केंद्राचे पेंशन-ग्रेच्युटी मार्गदर्शक तत्वे

| Published : Nov 02 2024, 11:58 AM IST

निवृत्तीपूर्वी PPO: केंद्राचे पेंशन-ग्रेच्युटी मार्गदर्शक तत्वे
Share this Article
  • FB
  • TW
  • Linkdin
  • Email

सार

केंद्र सरकारने पेंशन आणि ग्रेच्युटीसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. निवृत्तीच्या २ महिने आधी PPO जारी केला जाईल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना वेळेवर लाभ मिळेल.

नवी दिल्ली. पेंशन आणि ग्रेच्युटीबाबत केंद्र सरकारने नवीन मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. यानुसार निवृत्तीच्या तारखेच्या २ महिने आधी PPO (Pension Payment Order) जारी करावा लागेल. DoPPW (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) ने निवृत्तीच्या जवळ पोहोचलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना विना विलंब पेंशन आणि ग्रेच्युटी मिळावी यासाठी ही पहल केली आहे. 

कर्मचाऱ्यांना पेंशन आणि ग्रेच्युटीसाठी त्रास होऊ नये

२५ ऑक्टोबर २०२४ च्या नवीन निर्देशांनुसार निवृत्ती यादीची तयारीपासून ते पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी करण्यापर्यंत, वेळेवर प्रक्रिया आवश्यक आहे. यासाठी वेळेच्या मर्यादांचे पालन केले पाहिजे. विभागाकडून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पेंशन आणि ग्रेच्युटीचा लाभ मिळण्यास मदत केली जाईल.

DoPPW ने मार्गदर्शक तत्वे जारी करून निवृत्तीच्या जवळ पोहोचणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीसाठी पेंशन आणि ग्रेच्युटीचा लाभ देण्यासाठी खास वेळ-मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांना पेंशन आणि ग्रेच्युटीचा लाभ मिळवण्यासाठी त्रास होऊ नये याची काळजी घेण्यात आली आहे.

प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत पुढील १५ महिन्यांत निवृत्त होणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करावी लागेल. यामुळे निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची लवकर ओळख होईल. त्यांच्या पेंशन आणि ग्रेच्युटीची प्रक्रिया लवकर होईल.

वेळेवर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करा

DoPPW ने म्हटले आहे की, नियम ५४ नुसार प्रत्येक विभागाध्यक्ष (HOD) यांना दर महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत त्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करावी लागते जे त्या तारखेपासून पुढील पंधरा महिन्यांत निवृत्त होणार आहेत.

पेंशनचा विषय लेखा अधिकाऱ्यांकडे पोहोचल्यानंतर त्यांना आवश्यक तपासणी करावी लागते. कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती तारखेच्या किमान दोन महिने आधी पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी करावा लागेल. ही प्रक्रिया पेंशन आणि ग्रेच्युटी देण्यास विलंब होऊ नये म्हणून तयार करण्यात आली आहे. सर्व मंत्रालये आणि विभागांना मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करण्यास आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना या वेळेमर्यादाबद्दल माहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे.