 "ration card")
)
)
सार
भारतातील अनेक नागरिकांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळत आहे, आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या अंतर्गत गरीब व गरजू लोकांना अत्यंत कमी दरात रेशन उपलब्ध केले जाते. तथापि, भारत सरकारने शिधापत्रिकाधारकांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत, ज्यामुळे १ नोव्हेंबरपासून काही प्रमाणात बदल होणार आहेत.
ई-केवायसी अनिवार्य
सरकारच्या नवीन नियमांनुसार, सर्व शिधापत्रिकाधारकांनी ई-केवायसी (इलेक्ट्रॉनिक-नाव, पत्ता, इ.) प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने याबाबतची माहिती दिली असून, ई-केवायसीसाठी ३१ ऑक्टोबर २०२४ ही अंतिम तारीख ठरवली आहे. यानंतर, १ नोव्हेंबरपासून ई-केवायसी प्रक्रिया न करणाऱ्या शिधापत्रिकाधारकांना रेशन मिळणार नाही. त्यांची नावे शिधापत्रिकेतून वगळण्यात येतील आणि त्यांना सरकारी रेशन योजनेचा लाभ बंद करण्यात येईल.
ई-केवायसी का महत्वाचे आहे?
ई-केवायसीच्या प्रक्रियेमुळे शिधापत्रिकेतील नोंदी अद्ययावत केल्या जातात. अनेकदा शिधापत्रिकेत अशा लोकांची नावे असतात ज्यांचा मृत्यू झालेला असतो किंवा ज्या लोकांना रेशन योजनेसाठी पात्रता नाही. या प्रक्रियेद्वारे अशी नावे काढली जातात, आणि फक्त पात्र लाभार्थ्यांना रेशन मिळवता येते. यामुळे, सरकार रेशन वितरणात पारदर्शकता आणि योग्य वितरण सुनिश्चित करते.
ई-केवायसी कसे करावे?
शिधापत्रिकाधारकांना त्यांच्या जवळच्या अन्न पुरवठा विभागाच्या कार्यालयात जाऊन ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. या प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती उपस्थित असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, आपल्या शिधापत्रिकेची अद्ययावत स्थिती आणि पात्रता सुनिश्चित करण्यासाठी ३१ ऑक्टोबरपूर्वी ई-केवायसी पूर्ण करणे महत्वाचे आहे.
अशा प्रकारे, ई-केवायसी प्रक्रिया रेशन कार्डधारकांसाठी महत्त्वाची आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करून, आपण रेशनच्या योजनांचा नियमित लाभ घेण्यास पात्र असाल. आपल्या शिधापत्रिकेची स्थिती तपासून, आवश्यक असलेल्या प्रक्रियांचे पालन करून, रेशन व्यवस्थेतील सुधारणा आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करा.
आणखी वाचा :
)
)
)
)
)
)
)
)
;Resize=(64,64))
)