बँक ठेवींवरील विमा संरक्षण सध्याच्या ५ लाख रुपयांवरून ८-१२ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
नवी दिल्ली: बँक ठेवींवरील विमा संरक्षण सध्याच्या ५ लाख रुपयांवरून ८-१२ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून फेब्रुवारी अखेरपर्यंत याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. या महिन्याच्या अखेरीस बँक ठेवींवरील विमा संरक्षण ५ लाख रुपयांवरून ८-१२ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती याबाबत जाणकार सूत्रांनी दिली आहे. अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान, वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू यांनी ठेवी विम्याची मर्यादा वाढवण्याबाबत सरकार विचार करत असल्याचे म्हटले होते.
सहकारी सावकार न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक आरबीआयकडून नियामक कारवाईला सामोरे जात असताना बँक ठेवी विमा संरक्षणात अपेक्षित वाढ होत आहे. १२२ कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने सहकारी सावकारांच्या मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमला, ज्यामुळे अखेर महासंचालक आणि एका सहकाऱ्याविरुद्ध पोलिस कारवाई झाली. दोघेही सध्या २१ फेब्रुवारीपर्यंत कोठडीत आहेत. सहकारी बँकेला नवीन कर्जे देण्यास मनाई करण्यात आली आहे आणि ठेवी काढण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
बँक ठेवींवरील विमा ठेवी विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) द्वारे दिला जातो. ही आरबीआयची पूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे. ही व्यापारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, स्थानिक क्षेत्रातील बँका आणि सहकारी बँकांमध्ये ठेवी विमा हाताळते.
ठेवी विमा म्हणजे काय?: ठेवी विमा हा बँक ठेवीदारांना सावकार कर्ज फेडण्यास असमर्थ ठरल्यास होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण देणारा एक बचाव आहे. हा विमा परकीय, केंद्र किंवा राज्य सरकारांच्या ठेवी आणि आंतर-बँक ठेवी वगळता बचत, मुदत, चालू, आवर्तीसह सर्व प्रकारच्या ठेवींना लागू होतो. सध्या, ठेवीदारांना ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेचा विमा मिळतो. विविध बँकांमधील ठेवींच्या बाबतीत, ठेवी विमा संरक्षणाची मर्यादा प्रत्येक बँकेतील ठेवींना स्वतंत्रपणे लागू होते. मेक्सिको, तुर्की आणि जपानसारखे देश ठेवीदारांना १०० टक्के संरक्षणाची हमी देतात.
बँक दिवाळखोरीत निघाल्यास बँक ठेवीदारांना नुकसानीपासून वाचवण्यासाठी आणि बँकिंग व्यवस्थेचे स्थैर्य राखण्यासाठी जगभरातील सरकारे ठेवी विमा वापरतात. १९३४ मध्ये, स्पष्ट ठेवी विमा योजना स्वीकारणारा पहिला देश अमेरिका होता.
