यूपी विधानसभा अर्थसंकल्प अधिवेशन २०२५: उत्तर प्रदेशच्या २०२४ च्या अर्थसंकल्पात शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, शेतकरी, युवक आणि रोजगारावर भर. नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये, एक्सप्रेसवे आणि रोजगार योजनांसह अनेक मोठ्या घोषणा.
यूपी बजेट २०२५: उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांनी गुरुवारी योगी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाचा चौथा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, शेतकरी, युवक आणि रोजगाराला प्राधान्य देण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये, एक्सप्रेसवे, रोजगार योजना आणि ग्रामीण विकासासाठी मोठ्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या अर्थसंकल्पातील मुख्य मुद्दे २० मुद्द्यांमध्ये जाणून घेऊया:
शिक्षण आणि आरोग्याला प्राधान्य
१. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शैक्षणिक सत्र २०२४-२०२५ पासून जागांची संख्या वाढवून २५० करण्यात येईल.
२. बलिया आणि बलरामपूर येथे नवीन राज्य वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना, यासाठी अनुक्रमे २७ कोटी आणि २५ कोटी रुपये निधी.
३. निवासी शाळांची क्षमता प्रति शाळा १००० करण्याची घोषणा.
४. राज्यातील ७४ कारागृहे आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग युनिटद्वारे कैद्यांची रीमांड प्रक्रिया सुलभ करण्यात येईल.
युवक आणि रोजगाराला चालना
५. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनेअंतर्गत २२५ कोटी रुपयांची तरतूद.
६. मुख्यमंत्री युवा उद्योजक विकास अभियान योजनेसाठी १००० कोटी रुपयांची तरतूद.
७. टेक्सटाइल पार्कच्या स्थापनेसाठी ३०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प निश्चित.
८. अटल बिहारी वाजपेयी पॉवरलूम विद्युत फ्लॅट रेट योजनेसाठी ४०० कोटी रुपयांची घोषणा.
९. व्याज अनुदान योजनेअंतर्गत ८०० लाभार्थ्यांना बँक कर्ज उपलब्ध होईल, ज्यामुळे १६,००० नवीन रोजगार निर्माण होतील.
पायाभूत सुविधा आणि वाहतुकीत मोठ्या घोषणा
१०. बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवेच्या बांधकामासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद.
११. बुंदेलखंड एक्सप्रेसवेसह डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरसाठी ४६१ कोटी रुपयांची तरतूद.
१२. राज्य स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत ४०० कोटी रुपयांची तरतूद.
१३. ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम (अर्बन) साठी ८०० कोटी रुपयांचे वाटप.
१४. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत रस्त्यांच्या देखभालीसाठी १०८८ कोटी रुपयांची तरतूद.
शेतकरी आणि ग्रामीण विकासाला चालना
१५. राज्यातील १७५० अपयशी नळकूपांच्या पुनर्बांधणीसाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद.
१६. मुख्यमंत्री लघु सिंचन योजनेसाठी ११०० कोटी रुपयांची तरतूद.
१७. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) साठी ४८८२ कोटी रुपयांची तरतूद.
१८. मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) साठी १२०० कोटी रुपयांची तरतूद.
आयटी आणि तंत्रज्ञानात नवे पाऊल
१९. सायबर सुरक्षेसाठी टेक्नॉलॉजी ट्रान्सलेशन रिसर्च पार्कच्या स्थापनेसाठी ३ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प.
२०. लखनऊमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सिटीच्या विकासासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद.
