स्त्रियांच्या हातातील कायदेशीर तरतुदी त्यांच्या कल्याणासाठी वापरल्या पाहिजेत, नव्हे तर पतींना त्रास देण्यासाठी, धमकावण्यासाठी, दबाव आणण्यासाठी किंवा पैशाची मागणी करण्यासाठी नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दिल्ली : स्त्रियांच्या कल्याणासाठी बनवलेले कायदे पतींना त्रास देण्यासाठी, धमकावण्यासाठी, दबाव आणण्यासाठी किंवा पैशाची मागणी करण्यासाठी वापरले जाऊ नयेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हिंदू विवाह हा कुटुंबाचा पाया आणि पवित्र बंधन आहे, असे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि पंकज मित्तल यांनी म्हटले आहे. हा एक व्यावसायिक व्यवहार नाही, असेही ते म्हणाले.
बहुतेक तक्रारींमध्ये बलात्कार, धमकी, कौटुंबिक हिंसाचार यासारख्या भारतीय दंड संहितेतील कलमांचा एकत्रितपणे "एकत्रित पॅकेज" म्हणून वापर केला जातो, असे न्यायालयाने म्हटले. स्त्रियांच्या हातातील कायदेशीर तरतुदी त्यांच्या कल्याणासाठी वापरल्या पाहिजेत, नव्हे तर पतींना त्रास देण्यासाठी, धमकावण्यासाठी, दबाव आणण्यासाठी किंवा पैशाची मागणी करण्यासाठी नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
“कायद्यातील फौजदारी तरतुदी स्त्रियांच्या संरक्षण आणि सक्षीकरणासाठी आहेत, परंतु काही स्त्रिया त्यांचा वापर कायद्याच्या हेतूंपेक्षा वेगळ्या कारणांसाठी करतात,” असे खंडपीठाने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयात आलेल्या एका प्रकरणाच्या अनुषंगाने खंडपीठाने ही निरीक्षणे नोंदवली.
