'जै श्रीराम' घोषणा कोणत्याही वर्गाच्या धार्मिक भावना दुखावत नाही. अशाप्रकारे ओरडणे चुकीचे नाही, असे म्हणत प्रकरण रद्द केलेल्या उच्च न्यायालयाचा
नवी दिल्ली: दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील कडब येथील मशिदीत जै श्रीराम घोषणा देणाऱ्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या फौजदारी खटल्याला रद्द करणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने, 'जै श्रीराम म्हणणे गुन्हा कसा होतो?' असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. तसेच पुढील सुनावणी जानेवारीसाठी निश्चित केली आहे.
हैदर अली यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. पंकज मित्तल आणि संदीप मेहरा यांच्या खंडपीठाने, 'मशिदीत येऊन घोषणा देणाऱ्यांना तुम्ही कसे ओळखले? तो प्रसंग सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला होता, असे तुम्ही म्हणता. पण त्यांना ओळखणारे कोण होते?' असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांचे वकील देवदत्त कामत यांना विचारला. यावर प्रतिक्रिया देताना कामत म्हणाले की, राज्य पोलिसांनीच याचे उत्तर द्यावे.
नंतर खंडपीठाने सुनावणी जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली. यावेळी, खटल्याची चौकशी सुरू असतानाच उच्च न्यायालयाने खटला रद्द केला आहे. हे योग्य नाही, हे वकील कामत यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले तेव्हा, 'ही घटना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०३(४, धमकी) किंवा ४४७ (गुन्हेगारीसाठी शिक्षा संबंधित) अंतर्गत येत नाही' असे स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात 'जै श्रीराम घोषणेमुळे एका समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊ शकतात, असे म्हणण्यात काही अर्थ नाही. तसेच, यामुळे समाजात कोणत्याही प्रकारचा त्रास झालेला नाही. तक्रारीत घोषणा कोणी दिली हेही नमूद केलेले नाही' असे म्हटले होते.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी:
२०२३ मध्ये दक्षिण कन्नडच्या कडब येथील बद्रीया जुमा मशिदीत दोघांनी जै श्रीराम घोषणा दिल्या होत्या. मुस्लिमांना धमकावून 'बारी (मुस्लिम)ंना शांततेत राहू देणार नाही' असे म्हटले होते, अशी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. याची सुनावणी घेतलेल्या उच्च न्यायालयाने 'जै श्रीराम' घोषणा कोणत्याही वर्गाच्या धार्मिक भावना दुखावत नाही. अशाप्रकारे ओरडणे चुकीचे नाही, असे म्हणत प्रकरण रद्द केले होते.
