६० वर्षांच्या जुन्या आयकर कायद्याऐवजी नवीन विधेयक

नवी दिल्ली. तब्बल ६० वर्षांपासून भारतात असलेला जुना आयकर कायदा बदलत आहे. आता अनेक बदल आणि सुधारणांसह नवीन आयकर विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे सर्वसामान्यांच्या आयकरात महत्त्वपूर्ण बदल होत आहेत. तब्बल ६० वर्षांनंतर भारतात नवीन आयकर कायदा लागू होणार आहे. मंत्रिमंडळाकडून हिरवा सिग्नल मिळाल्याने पुढील आठवड्यात संसदेत नवीन आयकर विधेयक सादर केले जाईल.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कर सवलतींसह आयकर कायद्यात अनेक बदल जाहीर केले होते. आता या बदल आणि घोषणांच्या संपूर्ण विवरणासह नवीन विधेयक सादर केले जाईल. सध्या भारतात आयकर कायदा १९६१ लागू आहे. गेल्या सहा दशकांपूर्वीच्या धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल करून नवीन कर धोरण सादर केले जाईल.

नवीन आयकर विधेयक सर्वसामान्यांचा आयकर भरणा सुलभ करेल, कर सवलती वाढवेल आणि कायदेशीर अडचणी दूर करेल. विशेषतः, अनेक कर भरणा विलंबांना गुन्हा मानले जाणार नाही. यामुळे करदात्यांना सुलभतेने कर भरणा करता येईल. इतकेच नाही तर कर बचत करण्यासही मदत होईल. करदात्यांसाठी अनुकूल असलेले हे नवीन विधेयक १० फेब्रुवारी रोजी सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. नवीन विधेयक २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून लागू होईल.

नवीन कायद्यानुसार, काही कर सवलती किंवा आयकर कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी सरकारला अर्थसंकल्पाची वाट न पाहता कार्यकारी आदेशाद्वारे बदल करण्याची परवानगी असेल असे म्हटले जात आहे. केंद्र सरकार नव्याने लागू करू इच्छित असलेला आयकर कायदा सध्याच्या कर व्यवस्थेला नवीन रूप देईल आणि अनावश्यक बाबी काढून टाकेल.

जुना कायदा तरुण भारताच्या परिस्थितीनुसार तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर ६० वर्षांत देश, उद्योग, व्यवसाय आणि कर व्यवस्थेत बरेच बदल झाले आहेत. कर भरण्याच्या पद्धतीतही तांत्रिकदृष्ट्या बरेच बदल झाले आहेत. हे सर्व घटक लक्षात घेऊन नवीन आयकर कायदा लागू केला जात आहे. वाचकस्नेही: नवीन आयकर कायदा वाचकस्नेही असेल. सर्वसामान्यांना समजेल अशा पद्धतीने असेल. सध्याच्या कायद्यातील गोंधळ दूर करून वाद कमी करण्याचा उद्देश आहे.

१९६१ चा कर कायदा प्रत्यक्ष कर, वैयक्तिक आयकर, कॉर्पोरेट कर, सिक्युरिटीज आणि व्यवहार कर, भेटवस्तू आणि संपत्ती कराबद्दल माहिती देतो. सध्या या कायद्यात २९८ कलमे आणि २३ प्रकरणे आहेत. कालांतराने सरकारने संपत्तीवरील कर, भेटवस्तूवरील कर असे अनेक कर रद्द केले आहेत. तसेच २०२२ मध्ये नवीन आयकर व्यवस्था लागू झाली आहे. अशा प्रकारे गेल्या सहा दशकांत कर धोरणात बरेच बदल झाले आहेत. त्यामुळे प्रस्तावित नवीन कायद्यात अनावश्यक कलमे आणि प्रकरणे काढून टाकण्यात आली आहेत आणि गोंधळ टाळण्यात आला आहे.

हे नवीन आयकर विधेयक याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर होण्याची अपेक्षा आहे आणि त्यानंतर अधिक तपासणीसाठी अर्थसंकल्पीय स्थायी समितीसमोर जाईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले आहे.