पत्नीचा चेहरा किती वेळा पाहता, रविवारीही काम करा असे वादग्रस्त विधान करणाऱ्या L&T व्यवस्थापकीय संचालकांना मोठा धक्का बसला असून, ७० हजार कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. नेमका प्रकार काय आहे?
'रविवारीही पत्नीचा चेहरा किती वेळा पाहता, ९० तास काम करा' असे अलीकडेच अभियांत्रिकी क्षेत्रातील दिग्गज लार्सन अँड टूब्रो (L&T) चे व्यवस्थापकीय संचालक एस.एन. सुब्रमण्यम यांनी विधान केले होते. या विधानाने खळबळ उडाली होती. या विधानाविरोधात विविध क्षेत्रातील मान्यवरांसह अनेकांनी संताप व्यक्त केला होता. या विधानाविरोधात सोशल मीडियावर होणाऱ्या टीका, मीम्स, ट्रोलची गणतीच नाही. ते इतके वाढले होते की, एका कॉन्डोम कंपनीने जाहिरातही काढली. पत्नीचा चेहरा पाहणे आवश्यक नाही, पण प्रेम आणि इच्छा पूर्ण करा अशी जाहिरात देऊन सुब्रमण्यम यांना टोला लगावला. या वादाच्या दरम्यानच आता L&T कंपनीला मोठा धक्का बसला आहे. ७० हजार कोटींचा तोटा झाला आहे.
नेमके काय झाले आहे ते असे की, या कंपनीने सहा पाणबुड्या मिळवण्यासाठी ७० हजार कोटींची बोली लावली होती. पण नियमानुसार हे शक्य नसल्याने, संरक्षण मंत्रालयाने त्याला परवानगी दिली नाही. कंपनीचा प्रस्ताव फेटाळला. 'प्रकल्प ७५ इंडिया' अंतर्गत तीन आठवडे पाण्याखाली राहण्याची क्षमता असलेल्या सहा प्रगत पाणबुड्या भारतीय नौदलाला पुरवण्यासाठी L&T ने स्पॅनिश कंपनीसोबत भागीदारीत प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, भारतीय नौदलाच्या गरजा पूर्ण न केल्याने कंपनीचा प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाने फेटाळला असल्याचे संरक्षण सूत्रांच्या हवाल्याने एएनआय वृत्तसंस्थेने वृत्त दिले आहे.
या वृत्तानुसार, L&T आणि त्यांच्या भागीदारांनी स्पेनमधील त्यांच्या महत्त्वाच्या एअर इंडिपेंडंट प्रोपल्शन सिस्टीमचे कामकाज भारतीय नौदलाच्या पथकाला दाखवले होते. पण त्याला परवानगी मिळाली नाही. L&T ची बोली फेटाळल्याने सरकारी मालकीच्या मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड आणि त्यांच्या भागीदार जर्मनीच्या थायसेनक्रुप मरीन सिस्टीम्स हे सहा पाणबुड्या बनवण्याच्या शर्यतीत एकमेव विक्रेते राहिले आहेत.
मझगांव डॉकयार्ड्सने अलीकडेच सहा प्रकल्प ७५ स्कॉर्पीन वर्गातील पाणबुडी आयएनएस वागशीर भारतीय नौदलाला पुरवली आहे. पण फ्रेंच नेव्हल ग्रुपच्या पाठिंब्याने बनवण्यात येणाऱ्या प्रकल्प ७५ (अतिरिक्त पाणबुडी) अंतर्गत आणखी तीन पाणबुड्यांसाठी ऑर्डर मिळणार आहेत. अलीकडेच, नवी दिल्लीच्या प्रतिस्पर्धी चीन आणि पाकिस्तानने हाती घेतलेल्या जलद नौदल आधुनिकीकरण योजनांना तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारने अण्वस्त्र आणि पारंपारिक अशा दोन्ही प्रकारच्या अनेक पाणबुडी योजनांना मंजुरी दिली आहे.
