केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पश्चिम बंगालमधील सेरामपूर येथील रॅलीत (पीओके) हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याच्या भारताच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. कलम 370 रद्द केल्यानंतर काश्मीरमधील शांततापूर्ण परिस्थितीवरही त्यांनी प्रकाश टाकला.
नवी दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी पुनरुच्चार केला की पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि त्यावर पुन्हा दावा करण्यासाठी भारताच्या वचनबद्धतेची पुष्टी त्यांनी केली. पश्चिम बंगालच्या सेरामपूर येथील रॅलीत बोलताना शाह यांनी कलम 370 रद्द केल्यानंतर काश्मीरमधील शांततापूर्ण परिस्थिती आणि पीओकेमध्ये सुरू असलेली निदर्शने यांच्यातील फरक अधोरेखित केला. "2019 मध्ये सरकारने कलम 370 रद्द केल्यानंतर, काश्मीरमध्ये शांतता परत आली आहे. पण आता आपण पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये निदर्शने पाहतो आहोत. पूर्वी येथे आझादीचे नारे ऐकू येत होते, आता तेच नारे पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये ऐकू येतात, दगडफेक होत आहे,” असे शाह म्हणाले.
पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मधील महागाईवर झालेल्या निदर्शनांनंतर गृहमंत्र्यांचे हे वक्तव्य आहे, ज्याने सोमवारी पाकिस्तान रेंजर्सच्या अधिकाऱ्यांनी निदर्शकांवर गोळीबार केल्यानंतर हिंसक वळण घेतले, परिणामी चार लोकांचा मृत्यू झाला. मीरपूरमध्ये आंदोलकांच्या गटावर पोलिसांनी बळाचा वापर केल्यानंतर शुक्रवारी निदर्शने हिंसक झाली. संयुक्त अवामी कृती समितीने (JKJAAC) 11 मे, शनिवारी प्रदेशव्यापी आंदोलन पुकारले होते.
पीओके परत मिळवण्याच्या मागणीला पाठिंबा देण्यास काँग्रेस नेत्यांच्या अनिच्छेबद्दल टीका करताना अमित शाह म्हणाले, "मणिशंकर अय्यर यांच्यासारखे काँग्रेस नेते म्हणतात की, त्यांच्याकडे अणुबॉम्ब आहे म्हणून असे करू नये. पण मला म्हणायचे आहे की हे पाकव्याप्त काश्मीर आहे. भारताचा भाग आहे आणि आम्ही तो घेऊ." असेही शाह यावेळी म्हणाले आहेत.
मोदी ज्यांचे वर्णन त्यांनी प्रामाणिक राजकारणी असे केले. त्यांनी बंगालमधील मतदारांना घुसखोरांना पाठिंबा देणे किंवा निर्वासितांसाठी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि जिहाद किंवा विकासासाठी मतदान यामधील निर्णय घेण्याचे आवाहन केले. यावेळी शाह यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावरही CAA ला विरोध केल्याबद्दल आणि घुसखोरांच्या समर्थनार्थ रॅली आयोजित केल्याबद्दल टीका केली.
पीओकेमध्ये लोक आंदोलन का करत आहेत?
संयुक्त अवामी कृती समिती (JKJAAC) करमुक्त वीज आणि गव्हाच्या पिठावर अनुदानाची मागणी करत आहे. एक वर्षापासून तुरळकपणे सुरू असलेले निदर्शने, गेल्या काही आठवड्यांपासून तीव्र होत गेले आणि सरकारला आंदोलकांशी संवाद साधण्यास भाग पाडले.
