२०४७ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था ३००० लाख कोटी रुपयांच्या जीडीपीसह एक उच्च-आदाय देश बनेल. लोकसंख्या, तांत्रिक नवोन्मेष आणि वार्षिक ८-१०% आर्थिक वृद्धी याला आधार देईल.
नवी दिल्ली: २०४७ पर्यंत २००० लाख कोटी ते ३००० लाख कोटी रुपयांच्या जीडीपीसह भारताची अर्थव्यवस्था एका उच्च-आदाय देशात रूपांतरित होईल. लोकसंख्या, तांत्रिक नवोन्मेष आणि क्षेत्रीय परिवर्तन तसेच वार्षिक ८ ते १०% आर्थिक वृद्धीच्या आधाराने हे परिवर्तन शक्य होईल, असे बाईन अँड कंपनी आणि नास्कॉमच्या अहवालात म्हटले आहे.
२० कोटी रोजगार निर्मिती:
२०२७ मध्ये सेवा क्षेत्रे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ६०% आणि उत्पादन क्षेत्र ३२% योगदान देण्याची अपेक्षा आहे. ही दोन्ही क्षेत्रे आर्थिक विस्तारात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील. सुमारे २० कोटी लोक पुढील दशकात रोजगार बाजारपेठेत प्रवेश करतील. उच्च-मूल्याचे रोजगार निर्मिती भारतासाठी शक्य आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, रसायने, ऑटोमोबाईल आणि सेवा ही पाच क्षेत्रे देशाच्या विकासाची चालकशक्ती म्हणून काम करतील. उत्पन्न, कुशल कामगारांमधील वाढ आणि पायाभूत सुविधांमधील सुधारणा भारताच्या आर्थिक विकासाला चालना देईल, असे अहवालात म्हटले आहे.
आयात कमी होईल:
बॅकवर्ड इंटिग्रेशन आणि स्थानिक उत्पादनाचे एकत्रीकरण हे क्लिष्ट सुट्या भागांसाठी आयातीवरील देशाचे अवलंबित्व कमी करेल. डिजिटल, वाहतूक पायाभूत सुविधा, देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देऊन भविष्यातील तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारताला एका नेत्यामध्ये बदलता येईल, असे नास्कॉमच्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगीता गुप्ता यांनी म्हटले आहे.
भारताचा आर्थिक विकास पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण, कौशल्याची कमतरता दूर करणे आणि तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारीद्वारे नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देण्यावर अवलंबून आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
