मुलगी आईसोबत राहते आणि तिची काळजी घेण्यासाठी आईकडे उत्पन्न आहे, असा युवकाचा युक्तिवाद होता. (प्रतिकात्मक चित्र)
दिल्ली: पत्नीचे उत्पन्न असले तरी मुलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी पुरुषाचीच असते, असे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मुलीच्या पालनपोषणाची जबाबदारी आपली नाही, असा युवकाचा युक्तिवाद फेटाळून न्यायमूर्ती सुमित गोयल यांनी ही निरीक्षणे नोंदवली. मुलगी तिच्या आईसोबत राहते आणि तिची काळजी घेण्यासाठी आईकडे उत्पन्न आहे, असा युवकाचा युक्तिवाद होता.
आई नोकरी करत असल्यामुळे मुलांच्या जबाबदाऱ्यांपासून वडिलांना मुक्तता मिळत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. भारतीय दंड संहितेतील कलम १२५ महिला आणि मुलांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. पतीला पत्नी आणि मुलांचे पालनपोषण करण्याची जबाबदारी आहे. नैतिक आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांपासून दूर पळता येत नाही, असे न्यायाधीशांनी म्हटले.
अल्पवयीन मुलीला ७,००० रुपये अंतरिम निवाहाचा खर्च द्यावा, असा कुटुंब न्यायालयाचा आदेश आव्हान देणारी युवकाची पुनर्विचार याचिका न्यायालय विचारात घेत होते. आपले उत्पन्न केवळ २२,००० रुपये आहे आणि सहा कुटुंबातील सदस्य आपल्यावर अवलंबून आहेत, असा युवकाचा युक्तिवाद होता. मुलीच्या आईकडे तिचे पालनपोषण करण्यासाठी आर्थिक स्थैर्य आहे, असेही त्याने न्यायालयात सांगितले.
मात्र, अंतरिम निवाहाचा खर्च मंजूर करण्याचा आदेश ही केवळ तात्पुरती व्यवस्था असून योग्य प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच ती लागू असते, असे न्यायालयाने नमूद केले. याचिकाकर्त्याची मुलगी अल्पवयीन असून तिच्यासाठी चांगल्या दर्जाचे जीवन सुनिश्चित करणे हे वडिलांचे नैतिक आणि कायदेशीर कर्तव्य आहे, असे कुटुंब न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे, कुटुंब न्यायालयाने मंजूर केलेल्या अंतरिम निवाहाच्या खर्चात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. युवकाची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली.
