काँग्रेस संबंधित AJL प्रकरणी ED ची 661 कोटी मालमत्ता जप्त!

सार

Representative image

नवी दिल्ली (ANI): काँग्रेसशी संबंधित एजेएल प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. दिल्ली, मुंबई आणि लखनऊमधील मालमत्ता निबंधकांना 661 कोटी रुपयांची मालमत्ता ताब्यात घेण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 च्या कलम 8 आणि संबंधित नियमांनुसार 11 एप्रिल रोजी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) च्या मालमत्तेसंदर्भात तीन शहरांतील मालमत्ता निबंधकांना नोटिसा बजावल्या.

"असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात, गुन्ह्यातून मिळालेल्या मालमत्तेचा ताबा घेण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) पीएमएलए 2002 च्या कलम 8 आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक (जप्त केलेल्या किंवा गोठवलेल्या मालमत्तेचा ताबा घेणे) नियम, 2013 च्या नियम 5(1) चे पालन करून, 11 एप्रिल रोजी दिल्ली, मुंबई आणि लखनऊमधील मालमत्ता निबंधकांना नोटीस बजावली आहे. या ठिकाणी एजेएलची मालमत्ता आहे," असे ईडीने एका निवेदनात म्हटले आहे.

हे निवेदन पुढे म्हणाले की, वांद्रे (पूर्व) मुंबई येथील हेराल्ड हाऊसच्या 7 व्या, 8 व्या आणि 9 व्या मजल्यावर असलेल्या जिंदाल साऊथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेडला नियम 5(3) अंतर्गत नोटीस जारी करण्यात आली आहे. "कंपनीला अंमलबजावणी संचालनालयाच्या संचालकांना मासिक भाडे देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत," असे एजन्सीने सांगितले. ईडीने सांगितले की, या मालमत्ता विस्तृत तपासानंतर जप्त करण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये "988 कोटी रुपयांच्या गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांचे महत्त्वपूर्ण उत्पादन, ताबा आणि वापर" उघडकीस आले आहे.

"त्यामुळे, गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि आरोपींना ते विखुरण्यापासून रोखण्यासाठी, दिल्ली, मुंबई आणि लखनऊ येथे असलेल्या एजेएलच्या 661 कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ता आणि एजेएलचे 90.2 कोटी रुपयांचे शेअर्स जप्त करण्यात आले. अंमलबजावणी संचालनालयाने 20 नोव्हेंबर 2023 रोजी तात्पुरती जप्ती आदेश (PAO) जारी केला होता आणि न्यायनिर्णय प्राधिकरणाने 10 एप्रिल 2024 रोजी याला दुजोरा दिला," असे एजन्सीने सांगितले.

आरोपींविरुद्धच्या कार्यवाहीला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे, परंतु न्यायालयाने तपासाला पुढे जाण्याची परवानगी दिली आहे. ईडीने अनेक ठिकाणी शोध आणि जप्तीची कारवाई केली, ज्यामध्ये "मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपांशी संबंधित गुन्हेगारी कागदपत्रे उघडकीस आली". सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीएमएलए 2002 अंतर्गत केलेल्या तपासात असे दिसून आले आहे की सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या मालकीच्या यंग इंडियन या खाजगी कंपनीने एजेएलची 2000 कोटी रुपयांची मालमत्ता केवळ 50 लाख रुपयांना विकत घेतली, जी तिच्या मूल्यापेक्षा खूपच कमी आहे.

ईडीच्या तपासात असेही दिसून आले आहे की यंग इंडियन आणि एजेएलच्या मालमत्तांचा वापर "18 कोटी रुपयांचे बनावट देणग्या, 38 कोटी रुपयांचे बनावट आगाऊ भाडे आणि 29 कोटी रुपयांच्या बनावट जाहिरातींच्या स्वरूपात गुन्ह्यातून आणखी उत्पन्न मिळवण्यासाठी करण्यात आला". सूत्रांनी सांगितले की, गुन्ह्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे आणखी उत्पादन, उपयोग आणि उपभोग थांबवण्यासाठी आणि पीएमएलए 2002 च्या कलम 8 आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक (जप्त केलेल्या किंवा गोठवलेल्या मालमत्तेचा ताबा घेणे) नियम, 2013 चे पालन करून, अंमलबजावणी संचालनालयाने "गुन्ह्यातून मिळालेल्या मालमत्तेचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे".