अमेरिकेने भारतावर लावलेल्या 'परस्पर शुल्क' धोरणावर काँग्रेस चर्चा करणार आहे. या संदर्भात तपशीलवार निवेदन जारी केले जाईल, असे मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सांगितले. राजीव शुक्ला यांनी या शुल्काला व्यापारासाठी हानिकारक म्हटले आहे.

नवी दिल्ली (एएनआय): काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी गुरुवारी सांगितले की, त्यांची पार्टी अमेरिकेच्या प्रशासनाने भारतावर लादलेल्या २६ टक्के "परस्पर शुल्क" (reciprocal tariff) धोरणावर चर्चा करेल आणि तपशीलवार निवेदन जारी करेल. सूत्रांनुसार, काँग्रेस पार्टी लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान हा मुद्दा उपस्थित करण्याची शक्यता आहे. "या मुद्द्यावर लगेच प्रतिक्रिया देणे योग्य नाही. आमची पार्टी यावर तपशीलवार निवेदन जारी करेल," असे खर्गे यांनी संसदेबाहेर आज सांगितले.

Add Asianetnews Marathi as a Preferred SourcegooglePreferred

“त्यांच्यातील मैत्री (अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदी) आणि ते ज्या प्रकारे एकमेकांना मिठी मारतात आणि बोलतात आणि आता हे शुल्क. हे दर्शवते की अमेरिका (डोनाल्ड ट्रम्प) एक व्यापारी आहे. 'और वो हमारा कस्टमर फँस गया'. (आणि आपले ग्राहक अडकले जात आहेत).” काँग्रेस खासदार राजीव शुक्ला म्हणाले की, हे शुल्क आपल्या व्यापारासाठी "अत्यंत हानिकारक" आहे आणि त्यांनी सरकारला हा मुद्दा उपस्थित करण्याची विनंती केली. "हे आपल्या व्यापारासाठी अत्यंत हानिकारक असेल. भारत सरकारने हा मुद्दा अमेरिकेच्या सरकारबरोबर त्वरित उपस्थित करावा," असे शुक्ला म्हणाले. ट्रम्प यांनी बुधवारी (अमेरिकेच्या वेळेनुसार) वॉशिंग्टनमध्ये 'मेक अमेरिका वेल्दी अगेन' कार्यक्रमात भारतसहित अनेक देशांवर परस्पर शुल्क (reciprocal tariffs) लावण्याची घोषणा केली.

या शुल्कांना "सवलतीच्या दरातील परस्पर शुल्क" असे संबोधून ट्रम्प म्हणाले की, भारत अमेरिकेकडून ५२ टक्के शुल्क आकारतो. "भारत खूप कडक आहे. पंतप्रधान नुकतेच इथून गेले आणि ते माझे खूप चांगले मित्र आहेत, पण तुम्ही आमच्याशी योग्य वागणूक करत नाही. ते आमच्याकडून ५२ टक्के शुल्क घेतात आणि आम्ही त्यांच्याकडून जवळजवळ काहीच घेत नाही..." असे अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी कार्यक्रमात सांगितले.

अमेरिकेने इतर प्रमुख देशांवर लावलेले आयात शुल्क चीन (३४ टक्के), युरोपियन युनियन (२० टक्के), व्हिएतनाम (४६ टक्के), तैवान (३२ टक्के), जपान (२४ टक्के), युनायटेड किंगडम (१० टक्के), बांगलादेश (३७ टक्के), पाकिस्तान (२९ टक्के), श्रीलंका (४४ टक्के), इस्रायल (१७ टक्के) आहे. या कार्यक्रमात ट्रम्प यांनी यावर जोर दिला की, दशकांपासून सुरू असलेले अमेरिकन करदात्यांचे शोषण आता संपले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणाले, "आपल्या देशाचे आणि करदात्यांचे ५० वर्षांपेक्षा जास्त काळ शोषण झाले आहे, पण ते आता चालणार नाही."