सार

CBSE ने नवीन नियम लागू केले. ज्यामुळे संलग्न शाळांना बालवाटिका ते पाचवीपर्यंतच्या प्राथमिक स्तरावरील शिक्षणासाठी "शाखा शाळा" स्थापन करण्याची परवानगी मिळेल. या शाखा शाळा स्वतंत्र पायाभूत सुविधा, शिक्षक आणि कर्मचारीवर्गांसह चालवल्या जातील.

नवी दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) ने नवीन नियम लागू केले आहेत ज्यामुळे संलग्न शाळांना बालवाटिका ते पाचवीपर्यंतच्या प्राथमिक स्तरावरील शिक्षणासाठी "शाखा शाळा" स्थापन करण्याची परवानगी मिळेल. 
नवीन संलग्नता उप-नियमांनुसार (शाखा शाळा) - २०२५, CBSE शी संलग्न असलेल्या शाळा शाखा शाळा स्थापन करण्यास पात्र असतील. 
ही शाखा शाळा बालवाटिका (पूर्व-प्राथमिक) ते पाचवीपर्यंत चालविली जातील. त्या स्वतंत्र पायाभूत सुविधा, शिक्षक आणि कर्मचारीवर्गांसह चालवल्या जातील, परंतु मुख्य शाळेसारख्याच संस्थेद्वारे व्यवस्थापित केल्या जातील. 
संलग्नता उप-नियमांना (शाखा शाळा) - २०२५ ला CBSE च्या सर्वोच्च निर्णय घेणाऱ्या संस्थेने आणि CBSE च्या नियंत्रण प्राधिकरणाने २९ नोव्हेंबर २०२४ आणि २६ डिसेंबर २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीतील संलग्नता समितीच्या शिफारशीनंतर औपचारिक मान्यता दिली आहे. 
"मुख्य शाळा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विद्यमान शाळा त्याच संलग्नता क्रमांक, नाव आणि व्यवस्थापनाखाली 'शाखा शाळा' स्थापन करू शकतात, परंतु भौतिक आणि शैक्षणिक पायाभूत सुविधा, शिक्षक आणि कर्मचारीवर्गाच्या बाबतीत वेगळे संसाधने असतील," ANI ने मिळवलेल्या २२ फेब्रुवारीच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. 
शाखा शाळा स्थापन करण्यासाठी अर्ज शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ पासून SARAS ६.० पोर्टलद्वारे स्वीकारले जातील.
अधिसूचनेत पुढे नमूद केले आहे की मुख्य शाळा आणि शाखा शाळा दोन्हीसाठी संलग्नता आणि विस्तार कालावधी समान राहील.
दिशानिर्देशांनुसार, शाखा शाळा मुख्य शाळेच्या शहराच्याच महानगरपालिका हद्दीत असली पाहिजे. मुख्य शाळा सहावी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिकवत राहील, तर शाखा शाळा बालवाटिका I, II आणि III ते पाचवीपर्यंतच्या वर्ग चालवून प्राथमिक शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करेल. 
"मुख्य आणि शाखा शाळा दोन्ही समान प्रशासकीय आणि शैक्षणिक पद्धतींचा अवलंब करतील परंतु त्यांना मान्यता, UDISE+, जमीन प्रमाणपत्र, अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र, इमारत सुरक्षा प्रमाणपत्र आणि पाणी आणि स्वच्छता प्रमाणपत्र यासारखी आवश्यक कागदपत्रे वेगळी ठेवावी लागतील," अधिसूचनेत म्हटले आहे. 
त्यात हे देखील स्पष्ट केले आहे की मुख्य शाळेचे अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) शाखा शाळेला देखील लागू होईल. 
शाखा शाळेत प्रवेश मुख्य शाळेद्वारे केले जातील, ज्यामुळे शाखा शाळेतून मुख्य शाळेत सहावीत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नवीन प्रवेश म्हणून न गणता सहज संक्रमण मिळेल. 
याव्यतिरिक्त, दोन्ही संस्थांमध्ये वेगवेगळे मुख्याध्यापक किंवा प्राचार्य असतील, वेगळे शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचारी असतील. तथापि, पगाराचे वितरण आणि आर्थिक नोंदी मुख्य शाळेद्वारे ठेवल्या जातील. 
दिशानिर्देशांमध्ये शाखा शाळेसाठी पुनर्वसन परिषदेने निश्चित केलेल्या पात्रतेनुसार एक विशेष शिक्षक नियुक्त करणे अनिवार्य आहे, तसेच मानसशास्त्र, बाल विकास किंवा करिअर मार्गदर्शनात योग्य पात्रतेसह एक वेगळा समुपदेशक आणि कल्याण शिक्षक नियुक्त करणे अनिवार्य आहे. 
पायाभूत सुविधांच्या आवश्यकतांबद्दल, दिशानिर्देशांमध्ये नमूद केले आहे की शाखा शाळेत किमान १,२०० चौरस मीटरचा सलग जमिनीचा भाग असला पाहिजे. १,६०० चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक जमिनीच्या क्षेत्रफळ असलेल्या शाळांना संलग्नता उप-नियमांनुसार-२०१८ च्या परिशिष्ट V मध्ये नमूद केलेल्या विशिष्टतेनुसार अतिरिक्त विभाग असू शकतील. 
हे दिशानिर्देश CBSE च्या नियामक चौकटी अंतर्गत गुणवत्ता मानके राखत प्राथमिक शिक्षणाचा विस्तार करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहेत.