सार
नवी दिल्ली : RBI (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया) च्या MPC (मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी) ने रेपो दर 6.5% वर कायम ठेवला आहे. जेव्हा जेव्हा रेपो रेटमध्ये बदल झाल्याची बातमी येते किंवा नाही, तेव्हा अनेकांच्या मनात प्रश्न येतो की, हे काय आहे? तसेच रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय? हा प्रश्नही उपस्थित होतो. सोप्या शब्दात उत्तर समजून घेऊया.
महागाई नियंत्रणात ठेवणे हे आरबीआयचे काम आहे. यासाठी अनेक साधने वापरतात. रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट ही दोन मुख्य साधने आहेत. यामुळे बाजारात किती रोकड येईल हे ठरते. त्यामुळे महागाई कमी होण्यास मदत होते.
रेपो दर काय आहे?
रेपो रेट हा पुनर्खरेदी दराचा छोटा प्रकार आहे. हा व्याजदर आहे ज्यावर बँका आरबीआयकडून अल्प कालावधीसाठी (सामान्यतः रात्रभर) पैसे घेतात. जेव्हा बँकांना रोख रकमेचा सामना करावा लागतो तेव्हा ते सरकारी रोखे गहाण ठेवून आरबीआयकडून कर्ज घेतात.
रेपो दर कसा काम करतो?
बँका आरबीआयला सरकारी रोखे विकतात, त्या बदल्यात त्यांना पैसे मिळतात. आरबीआय रोखे स्वतःकडे ठेवते. नंतर बँका त्यांना पुन्हा खरेदी करतात. यासाठी त्यांना रेपो दरानुसार कर्ज घेतलेले पैसे आणि व्याज परत करावे लागेल. सध्या रेपो दर 6.5% आहे. याचा अर्थ असा की जर एखाद्या बँकेने RBI कडून पैसे घेतले तर तिला वार्षिक 6.5% व्याज द्यावे लागेल.
रेपो दराचा बाजारावर काय परिणाम होतो?
बँक आपल्या ग्राहकांना कोणत्या दराने कर्ज देईल हे रेपो रेट ठरवते. जर बँकेलाच RBI कडून 6.5% दराने कर्ज घ्यायचे असेल तर ती ग्राहकांना यापेक्षा जास्त दराने पैसे देईल. रेपो रेट जितका जास्त असेल तितका जास्त व्याजदर बँक कर्ज वितरित करेल. जास्त व्याजदरामुळे बाजारातून कर्जाची मागणी कमी होते. यामुळे रोखीचा प्रवाह कमी होतो आणि महागाईला आळा बसतो. याचा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर नकारात्मक परिणाम होतो. दुसरीकडे, रेपो दर कमी झाल्यास बँकेसाठी कर्ज घेण्याचा खर्च कमी होतो. बँकांना अधिक कर्ज देण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. यामुळे बाजारात रोखीचा प्रवाह वाढतो आणि आर्थिक वाढीस चालना मिळते.
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
रिव्हर्स रेपो रेट हा व्याज दर आहे, ज्यावर बँका आरबीआयला अल्प कालावधीसाठी कर्ज देतात. बँकिंग व्यवस्थेत जास्त रोकड असल्यास ती कमी करण्यासाठी आरबीआय बँकांकडून कर्ज घेते. पैसे परत करताना बँकांना रिव्हर्स रेपो दरानुसार व्याज दिले जाते.
रिव्हर्स रेपो रेट कसा काम करतो?
बँका सरकारी रोखे खरेदी करून आरबीआयला कर्ज देतात. आरबीआय पैसे स्वतःकडे ठेवते. नंतर रिव्हर्स रेपो दरानुसार व्याजासह पैसे बँकांना परत केले जातात. त्यांच्याकडून सरकारी रोखे परत विकत घेतले जातात.
रिव्हर्स रेपो रेटचा परिणाम काय होतो?
जेव्हा रिव्हर्स रेपो रेट जास्त असतो तेव्हा बँकांना त्यांचे जास्तीचे पैसे आरबीआयकडे जमा करण्यास प्रोत्साहित केले जाते. ते बाजारात कमी कर्ज वाटप करतात. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात येते. दुसरीकडे रिव्हर्स रेपो दर कमी असल्यास बँका आरबीआयला कर्ज देण्याऐवजी बाजारात कर्ज वितरित करण्यास प्राधान्य देतात. यामुळे विकासाला चालना मिळते.
आणखी वाचा :
वक्फ बोर्ड विधेयक लोकसभेत मांडले, सपा-काँग्रेसचा गदारोळ; ओवेसी काय म्हणाले?