भाजपने 'शराब दलाल' असे म्हणत केजरीवालवर केला हल्लाबोल

नवी दिल्ली: भारतीय जनता पक्षाने मंगळवारी नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) अहवालावरून आम आदमी पक्षावर हल्ला केला आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना 'शराब दलाल' म्हटले.
राजधानीत पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना, दिल्ली भाजपचे प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा म्हणाले की कॅग अहवाल हा आपच्या काळ्या कृत्यांची यादी आहे.
"आज कॅग अहवाल दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सादर केला. कॅग अहवाल हा आपच्या काळ्या कृत्यांची यादी आहे. संपूर्ण निवडणूक प्रचारात आम्ही म्हटलं होतं की 'दिल्लीत जो शराब दलाल आहे तो केजरीवाल आहे'. निवडणुकीत आम्ही दिल्लीच्या जनतेला वचन दिलं होतं की ज्याने भ्रष्टाचार केला असेल त्याला उत्तर द्यावं लागेल," सचदेवा म्हणाले.
भारतीय जनता पक्षाचे नेते मनोज तिवारी यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्यावर कॅग अहवाल विधानसभेत येऊ नये म्हणून आपल्या अधिकाराचा वापर केल्याचा आरोप केला.
"आज कॅग अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला आहे. दिल्लीच्या जनतेने ज्यांना जनादेश दिला आहे, त्या अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमने कॅग अहवाल विधानसभेत येऊ नये म्हणून आपल्या अधिकाराचा वापर केला आहे... घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या अरविंद केजरीवाल यांनी २००० कोटी रुपयांहून अधिकचा घोटाळा केला आहे," तिवारी म्हणाले.
आज आधी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील दिल्लीतील भाजप सरकारने दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणावरील कॅग अहवाल सादर केला.
'दिल्लीतील दारूच्या नियमना आणि पुरवठ्यावरील कामगिरी लेखापरीक्षण' २०१७-१८ ते २०२०-२१ पर्यंत चार वर्षांचा कालावधी व्यापते आणि दिल्लीत भारतीय बनावटीच्या विदेशी दारू (IMFL) आणि विदेशी दारूच्या नियमनाचे आणि पुरवठ्याचे परीक्षण करते.
हा अहवाल मागील आम आदमी पक्षाच्या सरकारच्या कामगिरीवरील १४ प्रलंबित कॅग अहवालांपैकी एक आहे.
आज सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार, उत्पादन शुल्क विभागाने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीमध्ये दारूच्या पुरवठ्याचे निरीक्षण आणि नियमन कसे केले यामध्ये लेखापरीक्षणात अनेक विसंगती आढळून आल्या.
त्यातून दिसून आले की २०२१-२०२२ च्या उत्पादन शुल्क धोरणामुळे राज्य सरकारला २००० कोटी रुपयांहून अधिकचे संचित नुकसान झाले.
उत्पादन शुल्क विभागाचे कामकाज विभाग आपली जबाबदारी कशी पार पाडत आहे याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करते. अहवालाच्या आढाव्यानुसार, लेखापरीक्षण निष्कर्षांचे एकूण आर्थिक परिणाम अंदाजे २०२६.९१ कोटी रुपये आहेत.
लेखापरीक्षणात असे आढळून आले की विभाग दिल्ली उत्पादन शुल्क नियम, २०१० चा नियम ३५ लागू करू शकला नाही, जो संबंधित पक्षांना वेगवेगळ्या श्रेणीचे (घाऊक विक्रेता, किरकोळ विक्रेता, HCR इ.) अनेक परवाने देण्यास मनाई करतो, ज्यामुळे विविध परवाना प्रकार धारण करणाऱ्या संस्थांमध्ये सामान्य संचालकपदाचे अस्तित्व निर्माण झाले.
लेखापरीक्षण म्हणते, विभाग उत्पादन शुल्क नियमांशी आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या परवान्यांच्या जारी करण्याच्या अटी आणि शर्तींची तपासणी न करता परवाने जारी करत होता.
असे आढळून आले की सॉल्व्हेंसी सुनिश्चित न करता, लेखापरीक्षित आर्थिक विवरणपत्रे सादर न करता, इतर राज्यांमध्ये आणि वर्षभरात घोषित केलेल्या विक्री आणि घाऊक किमतींबद्दल डेटा सादर न करता, सक्षम प्राधिकरणाकडून गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची पडताळणी न करता इ. परवाने जारी करण्यात आले. (ANI)