)
)
)
सार
मधुबनी न्यूज: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये बिहारसाठी मोठी आनंदाची बातमी आली आहे. केंद्र सरकारने मिथिला आणि कोसी क्षेत्रातील मखाना शेतकऱ्यांसाठी मखाना बोर्डाच्या स्थापनेची घोषणा केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठ मिळेल आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. याशिवाय उत्पादन, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि विपणनातही सुधारणा होईल. शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि सरकारी योजनांचा लाभही मिळेल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, बिहारमध्ये मखाना बोर्डाची स्थापना केली जाईल. हे बोर्ड मखानाच्या उत्पादन, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि विपणनात सुधारणा करण्याचे काम करेल. यामुळे मखाना शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठ मिळेल. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना योग्य बाजारपेठेची सुविधा मिळत नव्हती.
बिहारच्या कोणत्या जिल्ह्यांना होणार फायदा?
या बोर्डाच्या स्थापनेमुळे बिहारच्या ८ जिल्ह्यांना थेट फायदा होणार आहे. या जिल्ह्यांमध्ये दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया आणि किशनगंज यांचा समावेश आहे. याशिवाय बंगाल, आसाम आणि उत्तर प्रदेशातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये मखानाची लागवड केली जाते त्यांनाही फायदा होईल. बोर्ड सर्व मखाना उत्पादकांना एका व्यासपीठावर आणेल. यामुळे किमतींमध्ये स्थिरता येईल आणि शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळेल. शेतकऱ्यांना आधुनिक पद्धतीने मखानाची लागवड करण्यासाठी प्रशिक्षणही दिले जाईल. सरकार हेही सुनिश्चित करेल की शेतकऱ्यांना सर्व सरकारी योजनांचा लाभ मिळेल.
बिहारमधून किती मखाना निर्यात केला जातो?
बिहार मखानाचा प्रमुख उत्पादक राज्य आहे. देशातील एकूण मखानाच्या ८५ टक्के उत्पादन येथेच होते. मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार असे जिल्हे मखानाच्या लागवडीसाठी प्रसिद्ध आहेत. बिहारचा मखाना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जपान आणि इंग्लंडसारख्या देशांमध्ये निर्यात केला जातो. दरवर्षी सुमारे दोन लाख टन मखाना निर्यात केला जातो.