"आम्हाला सक्ती केली तर...": व्हॉट्सॲपने भारतात सेवा बंद करण्याचा इशारा का दिला?

व्हॉट्सॲप आणि भारत सरकार यांच्या झालेल्या सुनावणी दरम्यान कंपनीच्या गोपनीयतेच्या धोरणाविरोधात जाण्याची सक्ती केल्यास भारतातील सेवा बंद करावी लागेल, असा इशारा व्हॉट्सॲपने दिला. सुनावणीदरम्यान व्हॉट्सॲपने दिल्ली उच्च न्यायालयात ही भूमिका मांडली.व्हॉट्सॲपचे एंड-टू-एंड' काढून टाकण्यात सक्ती केली असता व्हॉट्सॲप ने असे सांगितले. तथापि सरकारच्या दृष्टीने हा एकमेव मुद्दा नसून अजूनही काही नियम आहेत जे  व्हॉट्सॲपने लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. 

अधिक पैसे, कमी गोपनीयता :

भारत सरकारच्या म्हणण्यानुसार,व्यावसायिक उद्देशांसाठी व्हॉट्सॲप आणि फेसबुक वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचा दावा करू शकत नाही. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने नवीन सुधारित आयटी नियमांना आव्हान देणाऱ्या व्हॉट्सॲप आणि फेसबुकच्या याचिकेला विरोध करत दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हंटले आहे.

मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन: 

प्रतिज्ञापत्रानुसार व्हॉट्सॲपने भारतीय वापरकर्त्यांना देशातील विवाद निराकरण यंत्रणेत प्रवेश नाकारून त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे. विवाद निराकरण आणि नियमन कायद्याशी संबंधित कलमे हायलाइट करून मंत्रालयाने असा युक्तिवाद केला की व्हॉट्सॲप वापरकर्त्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन करतात.

शिवाय, मंत्रालयाने IT नियम 2021 ची अंमलबजावणी करण्याच्या महत्त्वावर जोर दिला, सामाजिक अशांतता निर्माण करणारे बनावट संदेश शोधताना कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींना अडथळा येईल.सरकार स्पष्ट आहे की व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुकसह सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म जबाबदार असले पाहिजेत.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, सरकारी प्रतिज्ञापत्रानुसार, वापरकर्ते आणि ते ज्या देशांत काम करतात त्या देशांचे कायदे या दोघांनाही जबाबदार असणे आवश्यक आहे. भारतीय संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्याची परवानगी कोणत्याही घटकाला दिली जाऊ शकत नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

मंत्रालयाने IT नियमांचाही बचाव केला, असे सांगून की ते डिजिटल क्षेत्रातील मध्यस्थांच्या जबाबदाऱ्यांबाबत जागतिक स्तरावर स्वीकारल्या गेलेल्या नियमांशी सुसंगत आहेत. हे नियम, भारत सरकारनुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी "दुय्यम दायित्व" ची संकल्पना स्थापित करतात. सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की जरी एखादे प्लॅटफॉर्म हानिकारक सामग्री तयार करत नसले तरीही, स्थानिक कायद्यांचे उल्लंघन करत असल्यास त्यांना जबाबदार धरले जाऊ शकते.