Maharashtra Assembly Special Session : मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण, कायद्याच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाकडून मंजूरी

मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षणाचा मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाली आहे. खरंतर विशेष अधिवेशनाच्या आधीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखील झालेल्या बैठीत मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला मंजुरी देण्यात आली होती.

Maharashtra Assembly Special Session : महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. मराठा समाजाला शिक्षण आणि शासकीय नोकरीत 10 टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. खरंतर मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण द्यावे याची मागणी दीर्घकाळापासून केली जात होती.

मागासवर्ग आयोगाच्या अहवाल मंत्रिमंडळात सादर
सरकारने राज्य विधिमंडळाचे एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. यादरम्यान, शिंदे कॅबिनेटकडून आरणक्षाच्या मसूद्याला मंजूरी देण्यात आली आहे. आता ड्राफ्ट विधिमंडळात सादर केला जाणार आहे. याआधी राज्याचे राज्यपाल रमेश बैस (Ramesh Bais) यांचे विधानमंडळाच्या संयुक्त सभागृहासमोर अभिभाषण झाले. यादरम्यान, मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर करण्यात आला.

मराठ्यांना आरक्षण देण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आश्वासन
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी म्हटले होते की, मराठा समाजाला टिकणारे आणि कायद्याअंतर्गत आरक्षण देण्यासाठी विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. ओबीसी किंवा अन्य दुसऱ्या समाजातील आरक्षणाला धक्का न लावता कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण मराठ्यांना दिले जाईल असे आश्वासन एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे.

सर्व मराठा आमदारांनी आरक्षणाचे समर्थन करावे- मनोज जरांगे
सोमवारी (19 फेब्रुवारी) मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनातील नेते मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी म्हटले होते, “मराठा आमदारांना अपील करण्यात आले आहे की त्यांनी एकमत होऊन या आरक्षणाचे समर्थन करावे. जर एखाद्या मराठा आमदाराने आरक्षणासाठी आवाज उठवला नाही तर त्याला मराठा विरोधी असल्याचे मानले जाईल.”

आणखी वाचा :