UPSC मध्ये लॅटरल एंट्री म्हणजे काय?, सरकारने बंदी का घातली?; पुढे काय होणार?

नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी मंगळवारी यूपीएससी (केंद्रीय लोकसेवा आयोग) ला केंद्रीय मंत्रालयांमधील उच्च पदांवर पार्श्विक प्रवेशासाठीची जाहिरात रद्द करण्यास सांगितले. पत्रात जितेंद्र सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्देशांचा हवाला दिला आहे.

गेल्या आठवड्यात, UPSC ने पार्श्विक प्रवेशाच्या सर्वात मोठ्या टप्प्यात 45 सहसचिव, संचालक आणि उपसचिवांच्या भरतीसाठी अर्ज मागवले होते. खाजगी क्षेत्रातील तज्ञांची नियुक्ती करणे हा त्याचा उद्देश होता. यूपीएससीच्या जाहिरातीवरून राजकीय वक्तृत्व तीव्र झाले होते. याला विरोधकांनी विरोध केला होता. एनडीएचे दोन मित्रपक्ष जनता दल (युनायटेड) आणि चिराग पासवान यांचा लोक जनशक्ती पक्ष (एलजेपी) देखील या निर्णयाच्या विरोधात होते.

UPSC मध्ये लॅटरल एंट्री म्हणजे काय?

नोकरशाहीमध्ये पार्श्विक प्रवेश ही एक प्रणाली होती ज्याद्वारे सरकारमधील उच्च पदांवर बाहेरील लोकांची भरती केली जाते. साधारणपणे आयएएस, आयपीएस, आयआरएस या संवर्गातील अधिकारी पदोन्नती मिळाल्यानंतर उच्च पदावर पोहोचतात. लॅटरल एंट्रीमध्ये सरकारबाहेरील तज्ज्ञांना मोठ्या पदांवर नोकऱ्या दिल्या जात होत्या. उमेदवारांना साधारणपणे तीन ते पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी करारावर नियुक्त केले जाते. सेवेचा विस्तार कार्यक्षमतेवर आधारित आहे. सरकारबाहेरील तज्ञांना सेवेत आणणे हा त्याचा उद्देश होता.

सरकारने लॅटरल एन्ट्रीवर बंदी का घातली?

यूपीएससीच्या माध्यमातून पार्श्विक प्रवेश पारदर्शक आणि सामाजिक न्याय आणि आरक्षणाच्या तत्त्वांनुसार असावा, अशी नरेंद्र मोदी सरकारची इच्छा आहे. यामध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसींना आरक्षण मिळाले पाहिजे. यामुळे सरकारने लॅटरल एन्ट्रीवर तात्काळ बंदी घातली आहे. यावर सरकार पुनर्विचार करत आहे. सध्या एकल केडर पदासाठी लॅटरल एंट्री होती. भरतीमध्ये आरक्षणाची तरतूद नव्हती. मोदी सरकार ही कमतरता दूर करत आहे.

भारतातील पार्श्व प्रवेशाचा इतिहास

मोदी सरकारच्या आधी सरकारमध्ये लॅटरल एन्ट्री अपारदर्शक पद्धतीने होत होती. याची सुरुवात 1947 मध्ये पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या बहिणी विजयालक्ष्मी पंडित यांच्यापासून झाली. विजयालक्ष्मी यांनी राजनैतिक सेवेत प्रवेश केला आणि 1947 ते 1949 पर्यंत सोव्हिएत युनियनमध्ये, 1949 ते 1951 पर्यंत युनायटेड स्टेट्स आणि मेक्सिकोमध्ये, 1955 ते 1961 पर्यंत आयर्लंड आणि ब्रिटनमध्ये आणि 1956 ते 1961 पर्यंत स्पेनमध्ये भारताच्या राजदूत होत्या.

काँग्रेस राजवटीत पार्श्विक नोंदी सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार नव्हत्या. एससी, एसटी आणि ओबीसींना बाजूला करण्यात आले. 2018 मध्ये, मोदी सरकारने UPSC द्वारे लॅटरल एंट्री संस्थागत केली. त्यामुळे भरतीमध्ये पारदर्शकता आली.

आणखी वाचा : 

यूपीएससीमध्ये थेट भरती रद्द: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सूचनांवरून वाद