खाजगी मालमत्ता सरकार जप्त करू शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

राज्य सरकार खाजगी मालमत्ता जप्त करू शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला आहे.

नवी दिल्ली: राज्य सरकार खाजगी मालमत्ता जप्त करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटले आहे. कोणतेही सरकार खाजगी मालमत्ता बळजबरीने घेऊ शकत नाही. काही खाजगी मालमत्ता समुदायाची मालमत्ता असू शकते. ती समाजाच्या हितासाठी सरकार जप्त करू शकते. मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मंगळवारी हा निर्णय दिला. यासोबतच, संविधानाच्या ३९ बी कलमान्वये एखाद्या व्यक्तीच्या मालकीची खाजगी मालमत्ता सार्वजनिक मालमत्ता म्हणून गणली जाऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायालयाने निकाल तीन भागांमध्ये विभागला असून, खाजगी मालमत्ता समुदायाची मालमत्ता असू शकते. परंतु एखाद्या व्यक्तीच्या मालकीची प्रत्येक मालमत्ता समुदायाची मालमत्ता म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

९ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या निकालाद्वारे १९७८ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालाची पुनर्मांडणी केली आहे. संविधानाच्या ३९ (बी) कलमाच्या व्याप्तीसंदर्भातील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. १९७८ मध्ये न्यायमूर्ती कृष्ण अय्यर यांच्या निकालात खाजगी व्यक्तींच्या सर्व मालमत्ता समुदायाच्या मालमत्ता म्हणता येतील, असे मत व्यक्त केले होते.

व्यक्तीच्या मालकीच्या प्रत्येक संसाधनाला समुदायाचे भौतिक संसाधन म्हणून गणले जाऊ शकत नाही, कारण ते भौतिक गरजांसाठी पात्र आहे, असे मुख्य न्यायाधीशांनी म्हटले आहे.