बुलडोझर कारवाईवर सुप्रीम कोर्टचा कडक निर्णय
सार
सुप्रीम कोर्टाने बुलडोझर कारवाईवर कडक भूमिका घेतली आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, कार्यपालिका न्यायपालिकेची अवहेलना करू शकत नाही आणि अधिकारी न्यायाधीश बनू नयेत.
नवी दिल्ली। सुप्रीम कोर्टने बुधवारी बुलडोझर कारवाईवर कडक भूमिका घेत कार्यपालिका न्यायपालिकेची अवहेलना करू शकत नाही, असे म्हटले. कोर्टाने कायदेशीर प्रक्रियेवर आरोपीच्या गुन्ह्याबाबत पूर्वग्रहदूषित नसावे यावर भर दिला. अधिकारी न्यायाधीश बनू नयेत. जर एखाद्याचे घर चुकीच्या पद्धतीने पाडले गेले तर अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाईल. त्याला घर बांधून द्यावे लागेल आणि नुकसानभरपाईही द्यावी लागेल.
सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून आरोपीविरुद्ध सुधारात्मक उपाय म्हणून बुलडोझर कारवाईवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी सुनावणी केली. कोर्टाने कार्यपालिका न्याय करणाऱ्याची भूमिका बजावू शकत नाही असे म्हटले. केवळ आरोपांच्या आधारावर एखाद्या नागरिकाचे घर मनमानी पद्धतीने पाडणे हे संवैधानिक कायदा आणि अधिकारांचे उल्लंघन आहे.
सुनावणीशिवाय कोणालाही दोषी ठरवू शकत नाही
कोर्टाने म्हटले, "निष्पक्ष सुनावणीशिवाय कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये कार्यपालिकेचा अतिक्रमण मूलभूत कायदेशीर तत्त्वांना बाधा आणतो. जेव्हा अधिकारी आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन काम करतात तेव्हा त्यांना जबाबदार धरले पाहिजे. अशा प्रकारची मनमानी कारवाई कायद्याचे राज्य कमकुवत करते."
सत्तेचा दुरुपयोग केल्यास अधिकाऱ्यांना सोडले जाणार नाही
कोर्टाने म्हटले, "अधिकारी अशा प्रकारे मनमानी पद्धतीने काम करू शकत नाहीत. फौजदारी कायद्यात असे सुरक्षा उपाय आहेत जे आरोपी किंवा दोषी ठरलेल्यांनाही सत्तेच्या दुरुपयोगापासून वाचवतात. जर एखाद्या गुन्ह्यासाठी केवळ एकच व्यक्ती आरोपी असेल तर अधिकाऱ्यांना संपूर्ण कुटुंबाचे घर पाडण्याची परवानगी कशी दिली जाऊ शकते? अधिकाऱ्यांना सत्तेचा दुरुपयोग केल्याबद्दल सोडता येणार नाही."
१ ऑक्टोबर रोजी सुनावणीनंतर कोर्टाने आपला आदेश राखून ठरवला होता. कोर्टाने आपला अंतरिम आदेश पुढे ढकलला होता. यात अधिकाऱ्यांना पुढील सूचनेपर्यंत तोडफोड मोहीम थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. आदेशात रस्ते आणि फूटपाथवर बांधलेल्या धार्मिक इमारतींसह अनधिकृत बांधकामांचा समावेश नव्हता. कोर्टाने "सार्वजनिक सुरक्षा" महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. कोणतीही धार्मिक रचना मग ती मंदिर, दरगा किंवा गुरुद्वारा असो ती रस्त्याला अडथळा आणू नये.
घर पाडण्यासाठी सुप्रीम कोर्टचे दिशानिर्देश
- केवळ अनधिकृत आढळलेल्या रचना पाडल्या जातील.
- मालकाला आधी सूचना न देता कोणतेही पाडकाम केले जाणार नाही.
- कारणे दाखवा नोटीस १५ दिवस आधी जारी करावी लागेल. यात पाडकामाचे कारण आणि सुनावणीची तारीख नमूद करावी लागेल.
- नोटिशीचे तपशील आणि रचनेजवळ ती सार्वजनिकरित्या प्रदर्शित करण्याची तारीख सांगण्यासाठी तीन महिन्यांत एक डिजिटल पोर्टल तयार करावे.
- आदेशात हे स्पष्ट करा की पाडकाम का आवश्यक आहे.
- मालक/धारकाला अनधिकृत बांधकाम काढून टाकण्याची परवानगी देण्यासाठी नोटीस मिळाल्यापासून १५ दिवसांपर्यंत आदेश लागू केला जाणार नाही.
- वैयक्तिक सुनावणीची तारीख द्यावी लागेल. सुनावणीत मालकाचे युक्तिवाद नोंदवावे लागतील.
- गुन्हा तडजोडीचा आहे की अंशतः पाडकाम शक्य आहे हे ठरवावे लागेल.
- नोटीस जारी होताच जिल्हाधिकारी/जिल्हा दंडाधिकारी यांना स्वयंचलित ईमेल पाठवावा लागेल.
- स्थळ रिपोर्ट तयार करावा लागेल. पोलिस आणि उपस्थित अधिकाऱ्यांसह पाडकामाची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करावी लागेल.
- स्थळ रिपोर्ट डिजिटल पोर्टलवर दाखवा.
- या निर्देशांचे उल्लंघन केल्यास अवमानना किंवा इतर कायदेशीर कारवाईसाठी खटला चालवला जाऊ शकतो.
- जर दिशानिर्देशांचे उल्लंघन केले तर संबंधित अधिकाऱ्यांना पुन्हा घर बांधावे लागेल. नुकसानभरपाईही द्यावी लागेल.