अजमेर दरगा प्रकरण: ओवैसींचा मोदी सरकारवर निशाणा

Khwaja Moinuddin Chishti Dargah : राजस्थानमधील अजमेर दरगा मूळतः शिव मंदिर असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकेवर अजमेर न्यायालयाने विचार केल्यानंतर, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे.

अजमेर शरीफ दरग्यामध्ये शिव मंदिर असल्याच्या दाव्यावर प्रतिक्रिया देताना, AIMIM खासदार असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, दरगा गेल्या ८०० वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. नेहरूंपासून ते आजपर्यंत सर्व पंतप्रधानांनी दरग्याला चादर पाठवल्या आहेत. पंतप्रधान मोदींनीही चादर पाठवली आहे. भाजप-RSS मशीद आणि दरग्यांबद्दल असा द्वेष का पसरवत आहेत? खालचे न्यायालय पूजास्थळ कायद्यावर प्रश्न का उपस्थित करत आहेत? या देशात कायदा आणि सुव्यवस्था कुठे आहे? असा सवाल त्यांनी केला.

यापूर्वी, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत असदुद्दीन ओवैसी यांनी न्यायालयाच्या आदेशानंतर सोशल मीडियावर प्रश्न उपस्थित केले होते. हिंदुत्व व्यवस्थेचा अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी कायदा आणि संविधान धाब्यावर बसवले जात आहे. सुलतान-ए-हिंद ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती (रहमतुल्ला) हे भारतातील मुस्लिमांचे प्रमुख औलिया इकराम आहेत. लोक शतकानुशतके त्यांचे आदर्श अनुसरत आहेत आणि ते पुढेही अनुसरण करत राहतील, इंशा अल्लाह.. अनेक राजे, महाराजे, सम्राट आले आणि गेले, पण ख्वाजा अजमेर शहरात अजूनही वस्ती आहे.

१९९१ चा पूजास्थळ कायदा स्पष्टपणे सांगतो की कोणत्याही पूजास्थळाची धार्मिक ओळख बदलता येणार नाही किंवा या प्रकरणांची न्यायालयात सुनावणी होणार नाही. १९९१ चा कायदा अंमलात आणणे हे न्यायालयांचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. हिंदुत्ववादी संघटनांचा अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी कायदा आणि संविधान धाब्यावर बसवले जात आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावर मौन बाळगून आहेत, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

हिंदू सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांचा आरोप काय आहे?

दिल्लीचे रहिवासी, हिंदू सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, याचिकाकर्ते विष्णू गुप्ता यांनी विविध पुराव्यांच्या आधारे अजमेर दरग्यातील संकट मोचन महादेव मंदिरावर हक्क सांगितला होता, या प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी झाली. न्यायालयाने बुधवारी सुनावणी घेतली. याचिका स्वीकारत न्यायालयाने दरगा समिती, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने २० डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी ठरवली आहे.