केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, वाढली ग्रेच्युइटी

केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. निवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या ग्रेच्युइटीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीवरून ही वाढ लागू करण्यात आली आहे.   

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने आणखी एक आनंदाची बातमी दिली आहे. काही दिवसांपूर्वीच, केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांचे महागाई भत्ता 50% ने वाढवला होता. आता ग्रेच्युइटी भत्ता वाढवला आहे. पूर्वी 20 लाख असलेला ग्रेच्युइटी भत्ता आता 25 लाख झाला आहे. 1 जानेवारी 2024 पासून हा लागू झाला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मिळणारी किंवा मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबाला मिळणारी ग्रेच्युइटी रक्कम वाढली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांची ग्रेच्युइटी वाढवली पाहिजे, असे सातव्या वेतन आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे. ग्रेच्युइटीची मर्यादा 10 लाखांवरून 20 लाखांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस आयोगाने केली होती. तसेच कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50% झाल्यानंतर ग्रेच्युइटीची मर्यादा 25% ने वाढवली पाहिजे, असेही आयोगाने सुचवले होते.

ग्रेच्युइटी म्हणजे काय? : ग्रेच्युइटी म्हणजे मालक, कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या सेवेबद्दल देत असलेला सन्मान. कर्मचारी एकाच संस्थेत दीर्घकाळ सेवा दिल्यास ती दिली जाते. निवृत्तीनंतर किंवा 5 वर्षांच्या कालावधीनंतर व्यक्ती कंपनी सोडल्यास त्याबद्दल ग्रेच्युइटी दिली जाते. ग्रेच्युइटी ही कर्मचाऱ्याच्या एकूण वेतनाचा एक भाग आहे. परंतु दरमहा त्याला हे पैसे मिळत नाहीत. त्याऐवजी त्याच्या निवृत्तीनंतर हे पैसे दिले जातात. 

ग्रेच्युइटीची गणना : एका कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या आधारावर त्याची ग्रेच्युइटी मोजली जाते. ग्रेच्युइटी मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्याने एकाच कंपनीत पाच वर्षे काम करणे बंधनकारक आहे. तो मरण पावल्यास किंवा अपंगत्वाचा सामना केल्यास हा नियम लागू होत नाही. त्याला ग्रेच्युइटी देताना वर्षाला 240 दिवस कामाचे दिवस म्हणून गणले जातात.  

ग्रेच्युइटीवर कर : केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना देत असलेली ग्रेच्युइटी करमुक्त आहे. परंतु खाजगी कंपनीत काम करणाऱ्यांसाठी हा नियम वेगळा आहे. खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी करमुक्त ग्रेच्युइटीची मर्यादा फक्त 20 लाख रुपये आहे. त्यापेक्षा जास्त ग्रेच्युइटी घेणाऱ्या व्यक्तीने कर भरावा लागतो. खाजगी कर्मचाऱ्यांचे दोन भागात वर्गीकरण केले जाते. एक ग्रेच्युइटी पेमेंट कायदा 1972 अंतर्गत येणारे कर्मचारी आणि दुसरे या कायद्यांतर्गत न येणारे कर्मचारी. कर्मचारी कोणताही असो, त्यांना 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त ग्रेच्युइटी मिळाल्यास कर भरावा लागतो. परंतु सरकारी कर्मचारी कितीही ग्रेच्युइटी घेतली तरी ती करमुक्त आहे. आता सरकारने काढलेला आदेश खाजगी कर्मचाऱ्यांना लागू होत नाही. त्यांच्यासाठी सरकार वेगळी अधिसूचना काढेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबतच्या अर्थसंकल्पूर्व बैठकीत कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी ग्रेच्युइटीच्या गणनेच्या नियमात बदल करण्याची मागणी केली आहे.