अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 22 जुलैला संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. या आर्थिक सर्वेक्षणात सरकारचे संपूर्ण लक्ष खाजगी क्षेत्र आणि पीपीपीवर आहे. आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये देश किती वेगाने प्रगती करेल हे देखील या सर्वेक्षणात सांगण्यात आले आहे.
Economic survey 2023-24 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी म्हणजे 22 जुलै रोजी लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. यावेळी त्या म्हणाल्या व्यवसायात सुलभता आणण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. आर्थिक सर्वेक्षणात 13 पायऱ्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामध्ये अर्थव्यवस्थेची स्थिती, आर्थिक व्यवस्थापन आणि आर्थिक मध्यस्थी, किमती आणि चलनवाढ, समृद्धी दरम्यान स्थिरता, नवीन भारतासाठी विकासाची दृष्टी, हवामान बदल आणि ऊर्जा संक्रमण, सामाजिक क्षेत्र, रोजगार आणि कौशल्य विकास, कृषी आणि अन्न व्यवस्थापन, मध्यम आणि लहान. स्केल इंडस्ट्रीज, सेवा क्षेत्र, पायाभूत सुविधा आणि हवामान बदल आणि भारत स्पष्ट केले आहेत.
आर्थिक सर्वेक्षण 2025 या आर्थिक वर्षात देशाचा विकास कसा असेल हे आले समोर
संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात 2025 या आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी किती असेल याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यात म्हटले आहे की, देशाचा जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.5 ते 7 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, मध्यम कालावधीत जर आपण गेल्या दशकात केलेल्या संरचनात्मक सुधारणांवर आधारित राहिलो तर भारतीय अर्थव्यवस्था सात टक्क्यांहून अधिक दराने वाढू शकते. त्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि खासगी क्षेत्र यांच्यात त्रिपक्षीय करार आवश्यक आहे.
चालू आर्थिक वर्षात महागाई दर किती असेल?
आर्थिक सर्वेक्षणात, चालू आर्थिक वर्षात म्हणजेच 2024-25 मध्ये महागाई दर 4.5 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्याच वेळी 2025-26 या आर्थिक वर्षात महागाईचा दर 4.1 टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची अपेक्षा आहे. अर्थव्यवस्थेला वेगाने पुढे नेण्यासाठी आर्थिक सर्वेक्षणात ज्या काही सूचना देण्यात आल्या आहेत, त्या अर्थसंकल्पात लागू होताना दिसत आहेत.
सेवा क्षेत्र 7.6% दराने वाढेल
भारताच्या विकासात सेवा क्षेत्र सातत्याने योगदान देत असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. हे आर्थिक वर्ष 24 मधील अर्थव्यवस्थेच्या एकूण आकाराच्या सुमारे 55 टक्के आहे. वित्तीय वर्ष 24 मध्ये सेवा क्षेत्र 7.6 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे.
ई-कॉमर्स उद्योग 2030 पर्यंत $350 अब्ज पेक्षा जास्त होईल
भारतीय ई-कॉमर्स उद्योग 2030 पर्यंत US$350 अब्ज ओलांडण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय, 2014 मध्ये भारतात टेक्नॉलॉजी स्टार्ट-अपची संख्या सुमारे 2,000 होती, जी 2023 मध्ये सुमारे 31,000 पर्यंत वाढेल. सेवा क्षेत्रातील उदयोन्मुख रोजगाराच्या मागणीमुळे, अधिक केंद्रित कौशल्यांची गरज आहे. फोकसच्या क्षेत्रांमध्ये ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, सायबर सिक्युरिटी, क्लाउड कॉम्प्युटिंग, बिग डेटा ॲनालिटिक्स, ऑगमेंटेड रिॲलिटी, व्हर्च्युअल रिॲलिटी, 3D प्रिंटिंग आणि वेब आणि मोबाइल डेव्हलपमेंट यांचा समावेश असावा.
आणखी वाचा :
राहुल गांधींनी विचारलेल्या प्रश्नांना शिक्षणमंत्र्यांनी दिलं सडेतोड उत्तर