दिल्ली शराब नीति: २,०२६ कोटींचा तोटा, नड्डा यांचा केजरीवालांवर हल्ला

नवी दिल्ली। कॅग (Comptroller and Auditor General) च्या लीक झालेल्या अहवालानुसार दिल्लीत नवीन शराब नीती आणण्यात आणि ती लागू करण्यात गडबडीमुळे राज्य सरकारला २,०२६ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. घोटाळ्याचे आरोप झाल्यानंतर दिल्ली सरकारने नवीन शराब नीती रद्द करून जुनी नीती लागू केली होती.

जेपी नड्डा म्हणाले- उघडी पडली आपची पोल

कॅगच्या अहवालाचा उल्लेख करत भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांच्यावर तीव्र हल्ला केला आहे. त्यांनी X वर पोस्ट करत म्हटले आहे की, आम आदमी पार्टीचे लोक सत्तेच्या नशेत चूर आणि कुशासनात मस्त आहेत. हे समोर आले आहे की शराबसारख्या गोष्टीवर त्यांनी कशी लूट मचवली. काही आठवड्यांतच त्यांना मतदान करून सत्तेबाहेर केले जाईल. त्यांना त्यांच्या कुकर्माची शिक्षा मिळेल. 'शराबबंदी'वर कॅगच्या अहवालाने अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी सरकारची पोलखोल केली आहे. नीती लागू करण्यात जाणूनबुजून चूक केली, ज्यामुळे तिजोरीला २,०२६ कोटी रुपयांचा तोटा झाला.

कॅबिनेट किंवा उपराज्यपालांची मंजुरी न घेता लागू केली होती नवीन शराब नीती

दिल्लीच्या आम आदमी पार्टीच्या सरकारने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये नवीन शराब नीती लागू केली होती. सांगण्यात आले होते की, शराबच्या किरकोळ विक्रीत सुधारणा करणे आणि महसूल वाढवणे हा त्याचा उद्देश आहे. भ्रष्टाचार आणि मनी लॉन्ड्रिंगचे आरोप झाल्यावर ईडी आणि सीबीआयने या प्रकरणाची चौकशी केली. या प्रकरणात तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंहसह आपच्या अनेक नेत्यांना तुरुखात जावे लागले.

कॅगने सांगितले आहे की, तक्रारीनंतरही सर्व कंपन्यांना बोली लावण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यांच्या आर्थिक स्थितीची चौकशी केली गेली नाही. तोटा दाखवणाऱ्या कंपन्यांनाही बोली लावू देण्यात आली. त्यांचे परवाने नवीनीकृत करण्यात आले. नवीन शराब नीतीशी संबंधित प्रमुख निर्णय कॅबिनेट किंवा उपराज्यपालांची मंजुरी न घेता घेण्यात आले. नवीन नियम विधानसभेत सादर करण्यात आले नाहीत.

कसा झाला सरकारचा राजस्व घाटा?

कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे की, काही किरकोळ विक्रेत्यांनी नीतीच्या समाप्तीपर्यंत त्यांचे परवाने कायम ठेवले. काहींनी मुदत संपण्यापूर्वीच ते परत केले. परत केलेल्या किरकोळ परवान्यांची पुन्हा निविदा न काढल्यामुळे सरकारला ८९० कोटी रुपयांचा तोटा झाला. प्रादेशिक परवानाधारकांना दिलेल्या सवलतीमुळे ९४१ कोटी रुपयांचा तोटा झाला. याशिवाय कोविड निर्बंधांच्या नावाखाली प्रादेशिक परवानाधारकांसाठी परवाना शुल्कात १४४ कोटी रुपयांची सवलत देण्यात आली.