Good News: कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी

Published : Jan 16, 2025, 06:21 PM IST
Good News: कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी

सार

केंद्र सरकारने ८व्या वेतन आयोगाच्या गठनाला मान्यता दिली आहे. लवकरच नवीन अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल. हा आयोग केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते निश्चित करेल.

8th Pay Commission : केंद्रीय कॅबिनेटने कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने गुरुवारी ८व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) संविधानाला मान्यता दिली आहे. मोदी कॅबिनेटच्या मान्यतेची माहिती देताना केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, लवकरच ८व्या वेतन आयोगाचे नवीन अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल. वेतन आयोग तीन सदस्यीय असेल. प्रत्यक्षात, वेतन आयोगच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर भत्ते निश्चित करतो. या आयोगाच्या शिफारशीनंतरच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ केली जाते.

आणखी वाचा : लाडकी बहिण योजनेतील 2100 रुपयांचा हप्ता कधी मिळणार?, महत्त्वाची माहिती आली समोर!

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, २०१६ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या ७व्या वेतन आयोगाची वैधता २०२६ पर्यंत आहे. त्यामुळे आता सरकारने ८व्या वेतन आयोगाच्या संविधानाला मान्यता दिली आहे. जेणेकरून ८व्या वेतन आयोगाच्या संबंधातील सर्व शिफारशी वेळेत होऊ शकतील आणि ते २०२६ पर्यंत लागू होईल. त्यांनी सांगितले की, सातव्या वेतन आयोगाने दिलेल्या सर्व शिफारशी प्रभावीपणे लागू करण्यात आल्या आहेत. लवकरच आता ८व्या वेतन आयोगाशी संबंधित माहिती आणि या आयोगाच्या सदस्यांच्या संबंधातील तपशील सरकार येणाऱ्या काळात देईल.

एक कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना प्रतीक्षा

८व्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा एक कोटींहून अधिक कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना आहे. वेतन आयोग त्यांच्या वेतनाचा आढावा घेतो. आयोगाद्वारे कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन, भत्ते, निवृत्तिवेतन किंवा अतिरिक्त लाभांविषयी सर्व सुधारणा केल्या जातात. केंद्रीय वेतन आयोग एका दशकासाठी लागू केला जातो. हा वेतन, भत्ते आणि इतर सुविधा वाढवण्याची शिफारस करतो.

७वा वेतन आयोग कधी लागू झाला होता?

देशाचा ७वा वेतन आयोग तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी लागू करण्यात आला होता. १९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी त्याने आपल्या शिफारशी सादर केल्या होत्या. १ जानेवारी २०१६ रोजी तो लागू करण्यात आला होता.

हे देखील वाचा:

बनावट QR Code आणि लिंकपासून दूर राहण्यासाठी लक्षात ठेवा या गोष्टी

 

 

PREV
RG
About the Author

Rameshwar Gavhane

रामेश्वर गव्हाणे हे asianetnews.com या प्रथितयश संस्थेच्या मराठी एशियानेट विभागात कंटेट रायटर या पदावर कार्यरत आहेत. त्यांनी रानडे इन्स्टिट्युट येथून पत्रकारितेचे पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलं असून पॉलिटिकल सायन्समध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे. त्यांनी असिस्टेंट प्रोड्यूसर म्हणून टीव्ही ९ मराठी या न्यूज चॅनलमधून पत्रकारितेला सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी लोकशाही मराठी न्यूज चॅनलमध्येही असिस्टेंट प्रोड्यूसर म्हणून काम केले आहे. त्यानंतर त्यांनी इनशॉर्ट्स पब्लिक अॅप येथे कंटेट स्पेशॅलिस्ट म्हणून काम केले आहे. त्यांना पत्रकारितेत एकूण ६ वर्षांचा अनुभव आहे. रामेश्वर गव्हाणे यांना राजकीय, सामाजिक विषय, गुन्हे या विषयावर लिहायला आवडते. त्यांना टीव्ही आणि डिजीटल मिडिया क्षेत्रात कामाचा अनुभव आहे.Read More...

Recommended Stories

IndiGo Flights Cancel Day 6 : आज 650 उड्डाणे रद्द, वाचा कोणत्या शहरातून किती उड्डाणे झाली रद्द
अरुंद एक्झिट, ताडाच्या पानांची रचना, मोठी DJ नाईट गोव्याच्या नाईटक्लबमधील किंकाळ्यांना जबाबदार!