'हे सुद्धा काम आहे', UNने देहविक्री व्यवसायास महिलांवरील अत्याचाराशी जोडले, शब्दप्रयोगास सेक्स वर्कर्सचा विरोध

| Published : Feb 01 2024, 03:25 PM IST / Updated: Feb 01 2024, 06:53 PM IST

violence against women

सार

UN Special Report : यूएन मानवाधिकार परिषदेकडून महिला आणि मुलींवरील अत्याचाराचा अहवाल तयार केला जात आहे. यामध्ये महिलांवरील अत्याचारास देहविक्री व्यवसायाशी जोडण्यात आले आहे. 

UN Special Report : यूएन मानवाधिकार परिषदेकडून महिला आणि मुलींवर होणाऱ्या अत्याचाराचा अहवाल तयार केला जात आहे. यामध्ये महिलांवरील अत्याचारास देहविक्री व्यवसायाशी जोडण्यात आले आहे. या प्रकारास  महिला हक्क आणि लैंगिक कामगार संघटनांशी संबंधित असणाऱ्या 3 हजार 600 हून अधिक लोकांनी विरोध केला आहे.

UN मानवाधिकार परिषद

महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचा अहवाल जून 2024मध्ये UN मानवाधिकार परिषदेच्या 56व्या सत्रात सादर केला जाणार आहे. या अहवालामध्ये देहविक्री व्यवसाय व महिला-मुलींवर होणारे अत्याचार या जागतिक घटनांमधील संबंध तपासण्याचा प्रस्ताव आहे. 

सेक्स वर्कर्संनी नोंदवला आक्षेप

यूएन स्पेशल रिपोर्टरने या अहवालाबाबत सर्व सदस्य देशांकडून माहिती मागवली आहे. यामध्ये देहविक्री व्यवसाय आणि महिलांवरील अत्याचार यांच्यात संबंध जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. सोबतच अत्याचार थांबवण्यासाठी कोणते नियम बनवले आहेत? काय पावले उचलली आहेत? अशी विचारणा देखील करण्यात आली आहे. दरम्यान यूएन स्पेशल रिपोर्टरने वापरलेल्या शब्दावलीवर सेक्स वर्कर्सकडून आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. "सेक्स वर्कला अत्याचाराशी जोडणे योग्य नाही. हे देखील एक काम आहे", असे म्हणत सेक्स वर्कर्सनी आपला आक्षेप नोंदवला आहे.

"सेक्स वर्कर्सचे अधिकार नाकारण्याचे प्रयत्न"

या संदर्भात महिला हक्क आणि लैंगिक कामगार संघटनांशी संबंधित असणाऱ्या 3 हजार 640 लोकांनी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष दूतांसमोर याचिका सादर केली आहे. याचिकेद्वारे असे म्हणण्यात आले आहे की,"स्पेशल रिपोर्टरने 'सेक्स वर्कर' हा शब्द 'देहविक्री व्यवसायास बळी पडलेल्या महिला' हा अपमानास्पद शब्द असल्याचे म्हटले आहे. हे महिलांच्या स्वतःच्या नशिबावर आणि उपजीविकेवर नियंत्रण नसण्याच्या कल्पनेचे प्रतीक आहे".

SWASA (Sex Workers and Allies South Asia) तर्फे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या याचिकाकर्त्यांच्या सल्लागार वकील वृंदा ग्रोव्हर आणि आरती पै यांनी सांगितले की, "सेक्स वर्कर्सचे अधिकार नाकारण्याचा हा प्रयत्न आहे. सेक्स वर्कर्स अनेक दशकांपासून त्यांच्या हक्कांसाठी लढत आहेत. महिलांवरील अत्याचाराचा संबंध देहविक्री व्यवसायाशी जोडणे म्हणजे सेक्स वर्कर्सचे हक्क नाकारणाऱ्या गोष्टीचे समर्थन करण्यासारखे आहे."

आणखी वाचा

Interim Budget 2024 : केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून आशा व अंगणवाडी सेविकांना गिफ्ट, आयुष्मान भारत योजनांचा मिळणार लाभ

Interim Budget 2024: पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी लक्षद्वीपसह अन्य बेटांकरिता मोठी गुंतवणूक - निर्मला सीतारमण