Green Hydrogen Project : हरित हायड्रोजन निर्मितीसाठी 7 कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार, 64 हजार रोजगार निर्मिती होणार - CM एकनाथ शिंदे

Green Hydrogen Project : हरित हायड्रोजन निर्मितीसाठी सात कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. याद्वारे राज्यामध्ये 64 हजार रोजगारांची निर्मिती होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी दिली आहे.

Green Hydrogen Project : हरित हायड्रोजन निर्मितीसाठी (Green Hydrogen Production) महाराष्ट्र राज्यामध्ये 2 लाख 76 हजार 300 कोटी रुपये एवढी आर्थिक गुंतवणूक करणाऱ्या तब्बल सात प्रकल्पांसाठी सोमवारी (29 जानेवारी) विविध कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. 

यामुळे राज्यामध्ये 64 हजार रोजगार निर्मिती होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी दिली. 

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांच्या उपस्थितीत राज्य शासन (State Government) व हायड्रोजन उर्जा निर्मिती (Green Hydrogen Project) करणाऱ्या विकासकांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आले.

हरित हायड्रोजन मिशन

यावेळेस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) म्हणाले की, “देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनीही हरित हायड्रोजनवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. केंद्र सरकारच्या (Central Government) हरित हायड्रोजन मिशनच्या (Green Hydrogen Project) मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्य शासनाने ‘हरित हायड्रोजन धोरण-2023’ (Green Hydrogen Policy) प्रकाशित केले आहे. त्याद्वारे वर्ष 2030पर्यंत 500 केटीपीए इतके हरित हायड्रोजन निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी राज्य शासनातर्फे हरित हायड्रोजन विकासकांना विविध अनुदान सवलती देऊ केलेल्या आहेत”.

महाराष्ट्र उद्योगस्नेही सरकार असून आवश्यक ते पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ असल्याने राज्यामध्ये गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचेही यावेळेस मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्यास हरित हायड्रोजन परिसंस्थेमध्ये (Green Hydrogen Project)अग्रेसर बनवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

हरित हायड्रोजन धोरण करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) म्हणाले की, “हरित हायड्रोजन संदर्भामध्ये प्रभावशाली धोरण करणारे महाराष्ट्र (Maharashtra State) हे पहिले राज्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी 2030पर्यंत डीकार्बनाईज करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार वाटचाल सुरू असून हरित हायड्रोजन असे तंत्रज्ञान आहे की पर्यावरणाचा समतोल राखून उर्जा निर्मिती करणे शक्य होणार आहे. 

राज्य सरकारने जे धोरण तयार केले आहे त्यामध्ये आवश्यक ते बदल अवश्य सुचवावेत, असेही आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळेस केले. महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन क्षेत्रामध्ये (Green Hydrogen Project) पथदर्शी राज्य बनावे त्यासाठी सोमवारी झालेले सामंजस्य करार यशस्वीरित्या कार्यान्वित होतील", असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

सात प्रकल्पांची क्षमता किती?

या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्यामध्ये एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, अवादा ग्रीन हायड्रोजन, रिन्यु ई-फ्युअल्स, आयनॉक्स एअर प्रॉडक्टस्, एल.एन.टी. ग्रीन टेक, जे. एस. डब्ल्यू ग्रीन हायड्रोजन, वेलस्पन गोदावरी जीएच 2 या सात विकासकांच्या प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे 2 लाख 76 हजार 300 कोटी रुपये एवढी आर्थिक गुंतवणूक होणार आहे.

या सात प्रकल्पांची क्षमता 910 केटीपीए (किलो टन्स पर अनम) असून त्यामुळे 64 हजार रोजगार निर्मिती होऊन प्रति वर्ष 511 कोटी कि.लो. ग्रॅम. कार्बन उत्सर्जनामध्ये कपात होईल. यापासून सुमारे 4 हजार 732 केटीपीए हरित अमोनिया निर्मिती होणार आहे.

आणखी वाचा :