Maratha Reservation : मनोज जरांगेंच्या अडचणींमध्ये वाढ, बीडमध्ये पोलिसांकडून FIR दाखल

शिंदे सरकारकडून मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगेंच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. अशातच जरांगेंच्या मागण्या दिवसागणिक वाढत चालल्या असून त्यांची भाषा राजकीय पद्धतीची झाल्याचे दिसून येत आहे.

Maratha Reservation : महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासंदर्भात मागण्या करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या विरोधात बीडमध्ये आयपीसी कलम 341,143,145,149,188 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या संदर्भात बीडचे पोलीस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर यांनी म्हटले की, मनोज जरांगे यांच्यावर कथित रुपात सर्वसामान्य नागरिकांना रस्ते अडवण्यास भाग पाडल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण झाली होती. यामुळे नागरिकांना काही गोष्टींसंदर्भात गैरव्यवस्था झाली. पोलिसांकडून बीडमधील 25 अन्य ठिकाणी ट्रॅफिक जाम केल्यानेही गुन्हे दाखल केले आहेत.

मनोज जरांगे यांचे उपमुख्यमंत्र्यांवर आरोप
मनोज जरांगे यांनी एकनाथ शिंदे सरकारच्या विरोधात पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. रविवारी (25 फेब्रुवारी) मनोज जरांगे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यावर मला जीवे मारण्यााच कट रचल्याचा गंभीर आरोप लावला आहे. खरंतर हे राज्य एकनाथ शिंदे किंवा अजित पवार नव्हे देवेंद्र फडणवीस चालवत आहेत. ओबीसींमधून (OBC) मराठ्यांना आरक्षण न देण्यामागे फडणवीसच आहेत. फडणवीसांनी ठरविले तर सगेसोयऱ्यांच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी होईल. पण देवेंद्र फडणवीस असे होऊ देत नसल्याचेही मनोज जरांगे यांनी म्हटले. याशिवाय मनोज जरांगेंनी मी मुंबईत येत असून फडणवीस यांच्या सागर बंगल्याबाहेर उपोषण करणार असल्याचेही म्हटले.

जालन्यात एसटी बस पेटवली
मराठा आंदोलकांनी सोमवारी (26 फेब्रुवारी) जालन्यातील (Jalna) अंबड तालुक्यात तीर्थपुरी शहरात छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात राज्य परिवहानाची बस जाळली. याशिवाय आंदोलनकर्त्यांनी गदारोळ घालण्यासही सुरुवात केली होती. अशातच जिल्हाधिकाऱ्यांनी संचारबंदी लागू केली.

शिंदे सरकारकडून 20 फेब्रुवारीला मराठा आरक्षणासंदर्भातील विधेयक मंजूर
मराठ्यांच्या मागण्या पाहता शिंदे सरकारने 20 फेब्रुवारीला विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. यावेळी मराठ्यांना शासकीय नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण दिले जाणार असल्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. याआधी 52 टक्के आरक्षण दिले होते. अशाप्रकारे शिंदे सरकारकडून मराठ्यांना एकूण 62 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. पण तरीही मनोज जरांगे यांच्याकडून अशी मागणी केली जातेय की, मराठ्यांना ओबीसीअंतर्गत आरक्षण द्यावे. खरंतर, सुप्रीम कोर्टानुसार कोणत्याही समाजाला 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही.

आणखी वाचा :