मराठा आंदोलनावर फडणवीस स्पष्ट, संविधानाबाहेर निर्णय नाही | Maratha Community Protest | Tiranga Rally

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाच्या आंदोलनासंदर्भात सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. सरकार संविधानाप्रमाणे चालते, दबावाखाली किंवा नियमबाह्य पद्धतीने निर्णय घेतला जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. मात्र जनहिताच्या आणि संविधानाच्या चौकटीतील मागण्या सरकार ऐकून घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मराठा, ओबीसी, एससी, एसटी, व्हीजे आणि एनटी अशा सर्व समाजांना न्याय देण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे फडणवीस म्हणाले. पुण्यातील GCC परिषदेत महाराष्ट्रातील पुणे, मुंबई, नवी मुंबई, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथे GCC इकोसिस्टम विकसित करण्याबाबत त्यांनी माहिती दिली. पुणे GCC क्षेत्रात देशात आघाडीवर येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. चाकणमधील रस्ते आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नावर पावसाळ्यानंतर कामे करण्याचे आश्वासन देत पुण्याजवळील MIDC क्षेत्रांना Industrial Township मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी नगरविकास आणि उद्योग विभागाला लक्ष्य देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गाबाबत वेधशाळेला अडथळा न आणता मार्ग काढण्यासाठी समिती अभ्यास करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पुण्यातील तिरंगा रॅलीला तरुणांचा मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले. पालघरमधील दुग्ध विकास विभागासाठी राखीव जागा उद्योगासाठी देण्याचा निर्णय झाल्याचे आणि स्थानिक नागरिकांच्या समस्या समजून घेतल्या जातील, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. OBC प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावर मंत्र्यांना लक्ष्य करणे योग्य नसल्याचे सांगत फडणवीस यांनी संबंधित मंत्री केवळ निवेदन विभागाकडे पाठवण्याचे कर्तव्य पार पाडत असल्याचे म्हटले. समितीच्या निर्णयाविरोधात अपील अथॉरिटीचा मार्ग उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या इंग्रजी भाषणाचे कौतुक करताना फडणवीस यांनी त्यांच्या राजकीय नेतृत्वावर टीका करणाऱ्यांनाही उत्तर दिले.