चीनने दिली भारताला चेतावणी, बीजिंगने अरुणाचल प्रदेशातील 30 नावांची नवीन यादी केली जाहीर

अरुणाचल प्रदेशातील विविध ठिकाणांसाठी 30 नवीन नावांची चौथी यादी जाहीर करून चीनने पुन्हा एकदा भारताला चिथावणी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. बीजिंगने भारतीय राज्यावर आपला हक्क सांगण्यासाठी अलीकडील प्रयत्न वाढवले ​​आहेत, तर नवी दिल्लीने अरुणाचल प्रदेशातील ठिकाणांचे नाव बदलण्याच्या शेजाऱ्याच्या हालचालींना सातत्याने नकार दिला आहे. भारताने पुनरुच्चार केला आहे की हा प्रदेश देशाचा अविभाज्य भाग आहे आणि अनियंत्रित नाव बदल केल्यामुळे ही वस्तुस्थिती बदलत नाहीत.

राज्य संचालित ग्लोबल टाईम्सच्या मते, चीनच्या नागरी व्यवहार मंत्रालयाने "झांगनान" नावाने यादी जारी केली जी बीजिंग अरुणाचल प्रदेशसाठी वापरते, जो दक्षिण तिबेटचा भाग म्हणून दावा करतो. मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर पोस्ट केलेली यादी, 1 मे रोजी लागू होणार आहे. अंमलबजावणी उपायांच्या कलम 13 मध्ये असे नमूद केले आहे की चीनच्या प्रादेशिक दाव्यांना आणि सार्वभौमत्वाच्या अधिकारांना हानिकारक मानल्या जाणाऱ्या परदेशी भाषांमधील कोणत्याही ठिकाणाची नावे अधिकृततेशिवाय वापरली जाणार नाहीत.

चीनने यापूर्वी अरुणाचल प्रदेशसाठी प्रमाणित भौगोलिक नावांच्या तीन याद्या जाहीर केल्या होत्या, ज्यामध्ये 2017 मध्ये सहा ठिकाणांची पहिली यादी जारी करण्यात आली होती, त्यानंतर 2021 मध्ये 15 ठिकाणांची यादी आणि 2023 मध्ये 11 ठिकाणांची यादी जाहीर करण्यात आली होती.

अरुणाचल प्रदेशावरील तणाव अलीकडेच तीव्र झाला आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या प्रदेशाच्या भेटीमुळे, ज्या दरम्यान त्यांनी सेला बोगद्याचे उद्घाटन केले, तवांग सारख्या धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या भागात सर्व-हवामान कनेक्टिव्हिटी सुलभ केली. चीनच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्रालयाने या क्षेत्रावरील चीनच्या दाव्यांचा पुनरुच्चार करणारी विधाने जारी केली आहेत.

23 मार्च रोजी नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूर (NUS) च्या इन्स्टिट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज (ISAS) येथे व्याख्यानादरम्यान परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी चीनचे दावे निराधार असल्याचे फेटाळून लावत भारताने या विषयावर ठाम भूमिका घेतली आहे. युनायटेड स्टेट्सने अरुणाचल प्रदेशला भारतीय प्रदेश म्हणून मान्यता दिल्याने चीनकडून टीका झाली, ज्याने चीन आणि भारत यांच्यातील सीमाप्रश्नामध्ये वॉशिंग्टनचा समावेश नसावा असा आग्रह धरला.

चीनच्या नागरी व्यवहार मंत्रालयाने नावांचे नवीनतम प्रकाशन विवादित प्रदेशांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांना अधोरेखित करते. अहवालात असे सूचित केले आहे की परदेशी किंवा अल्पसंख्याक भाषांमधील ठिकाणांच्या नावांचे भाषांतर संबंधित चिनी अधिकाऱ्यांनी ठरवलेल्या मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे, जे एप्रिल 2022 मध्ये जारी केलेल्या भौगोलिक नावांवरील राज्य परिषदेच्या नियमांमध्ये नमूद केले आहे.
आणखी वाचा - 
अबकारी धोरण प्रकरण : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 15 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी
'निवडणूक रोख्यांचा विरोध करणाऱ्यांना लवकरच पश्चाताप होईल', पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल